आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तब्बल ९०० कोटींचा कृषिपंपांना ‘शाॅक’! १२ लाख कृषिपंपांचा बेकायदा वीज लोड वाढवला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य शासनाच्या मालकीची महावितरण कंपनी कृषिपंपांच्या वीज लोडमध्ये मागणी नसताना वाढ करून वाढीव बिल आकारत असल्याचे उघडकीस आले अाहे. िडसेंबर २०११ ते मार्च २०१२ या केवळ तीन महिन्यांत कंपनीने ४ लाख कृषिपंपांचा लोड वाढवून तब्बल ८० कोटी रुपये िखशात घातल्याचा धक्कादायक प्रकार माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आला आहे.
मुंबई शहर वगळता राज्यामधील विजेचे वितरण करण्याची जबाबदारी महावितरणकडे आहे. आजच्या घडीला महावितरण १ कोटी ८६ लाख ग्राहकांना वीज पुरवते. यात सुमारे १ कोटी ३१ लाख घरगुती, ३० लाख कृषी, १३ लाख ४६ हजार वाणिज्यिक, तर २ लाख ५० हजार औद्योगिक ग्राहकांचा समावेश आहे. यातून महावितरणला सुमारे ३३ हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल मिळतो.

राज्यातील ७० टक्के कृषिपंप मीटरविना आहेत. त्याचा फायदा उचलत कंपनी महसूल वाढवण्याची खेळी खेळत आहे. जे कृषिपंप ३ एचपीचे आहेत त्यांना ५ एचपी, ५ एचपीच्या पंपांना ७.५ एचपी, तर ७.५ एचपीच्या पंपांना १० एचपी असा लोड कंपनी वाढवत अाहे. िडसेंबर २०११ ते मार्च २०१२ या चार महिन्यांच्या काळात कंपनीने ४ लाख ५ हजार ७१४ कृषिपंपांचा लोड वाढवला होता.
विशेष म्हणजे अशा प्रकारे महावितरणने लोड वाढवावा, अशी एकाही शेतकऱ्याने कंपनीकडे मागणी केली नव्हती. तसेच लोड वाढवल्याचे शेतकऱ्यांना माहितीसुद्धा नव्हते. तरीही वाढीव एचपीनुसार कंपनीने बिले काढली. त्याचा ४ लाख कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना फटका बसला. वाढीव लोडच्या बिलाची किंमत होती ८० कोटी ७६ लाख २६ हजार ९०८ रुपये. कृषिपंपांना राज्य सरकारकडून ७० टक्के सबसिडी िदली जाते. त्याचे अनुदान महावितरण कंपनीने िमळवले ते वेगळेच.

अशी झाली महावितरणकडून लूट
२०१४ मध्ये महावितरणने राज्यातील १६ लाखांपैकी १२ लाख कृषिपंपांचा लोड वाढवला होता. त्यामुळे कंपनीचा २६ लाख एचपीचा वीजपुरवठा वाढीव िदसला, ज्यामुळे कंपनीला कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांकडून २७१ कोटी अाणि राज्य शासनाकडून अनुदानाच्या रूपाने ६३१ असे ९०२ कोटी रुपये अधिक महसूल कंपनीला प्राप्त झाला होता, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे.
सारा खटाटाेप गळती लपवण्यासाठी
महावितरण कंपनीचे गळतीचे प्रमाण राज्यात माेठ्या प्रमाणावर अाहे. त्यातून हाेणारा ताेटा कंपनी कायमच ग्राहकांवर लादत अाली अाहे. वीज पंपाबाबतचा हा खटाटोपही गळती लपवण्यासाठी केल जात आहे. गळती ही वीजचोरी आहे. त्यामुळे कृषी संजीवनीसारखी चांगली योजना राज्यात साफ अयशस्वी झाल्याचा आरोप वीज ग्राहक संघटनेच्या प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.
थर्ड पार्टी आॅडिट
महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने हा सर्व प्रकार राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कानावर घातला. त्यानंतर ऊर्जामंत्र्यांनी कृषिपंप वीज खप व वाढीव लोड याची त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी करण्याचा िनर्णय घेतला आहे.
एनर्जी आॅडीट करणार
कृषीपंपांचा वीज लोड वाढवण्यात आल्याच्या आरोप तथ्य असल्याचे सर एनर्जी आॅडीट करणार काला वाटते आहे. एकंदर राज्याच्या कृषी वीज खपाचे ऊर्जा आॅडीट करण्याचा कंपनीने िनर्णय घेतला असून सदर काम प्रयास किंवा टाटा सारख्या िवश्वासू व नामांकित कंपन्यांकडे काम सोपवण्यात येणार आहे, अशी माहिती महावितरण कंपनीचे संचालक अाणि ऊर्जामंत्र्यांचे सल्लागार िवश्वास पाठक यांनी िदली.
या ग्राहकांवर बाेजा (विभागनिहाय)
६७,६१८ : अमरावती, अकोला
३६,७९० : औरंगाबाद
२४,९२० : जळगाव
१,१०,९५८ : लातूर
१७,६८० : नांदेड
१,००,२० : नागपूर
५,८६८ : नाशिक
बातम्या आणखी आहेत...