आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेमंडसह पाचशे उद्योगांचा महावितरणला ‘झटका’!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्रला प्राेत्साहन देण्याची भाषा करतानाच दुसरीकडे मात्र अवाच्या सवा वीज दर लादल्याने राज्यातील बहूतांश उद्याेजक नाराज अाहेत. त्यातच भारतीय रेल्वे, रेमंड, कल्याणी, भारत फोर्ज, सीएटसह तब्बल ५०० उद्योगांनी महावितरणएेवजी खासगी उत्पादकांकडील स्वस्त वीज घेण्यास सुरुवात केली अाहे. उद्याेजकांच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्राला वर्षभरात ५ हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे समाेरअ ाले अाहे.

एक हजार मेगावॅट वीज वापरणारे राज्यात १८०० उद्योग होते. पण, नवीन आकडेवारीनुसार १८०० पैकी ५०० उद्योगांनी महावितरणपासून काडीमोड घेतला. खासगी वीज प्रती युनिट ३.०५ रूपये दराने मिळत आहे. क्राॅस सबसिडी, गळती या सर्वांचा िवचार करता प्रति युनीट ५.५० किंवा सहा रुपये उद्याेगांना माेजावे लागत असताना महावितरणची अाठ रुपये प्रतियुनिट दराची वीज अाम्ही का घ्यावी? असा प्रश्न खासगी उद्याेजक विचारत अाहेत. सध्या तब्बल ६ हजार दक्षलक्ष युनिट वीज हे उद्याेग ओपन अॅक्सेसमधून घेत आहेत. एवढी गंभीर परिस्थिती असतानाही महावितरणने पुढील चार वर्षात ५६,३७२ कोटी रूपयांचा दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव वीज नियामक अायाेगाकडे सादर केला अाहे. ताे मान्य झाल्यास महावितरणच्या ग्राहकांवर दीडपट बाेजा वाढण्याची शक्यता अाहे. आधीच गेल्या ६ वर्षांत राज्यातील वीजवापर ३६.८ टक्केवरून २४.७ टक्केपर्यंत खाली आला आहे. त्यात अाता १९ टक्के दरवाढीमुळे ओपन अॅक्सेसकडे वळणारे उद्योजक व स्थलांतर करणाऱ्या कंपन्यांच्या वाढ हाेण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

महावितरणची दरवाढ ही चक्रवाढ असते. वीज आकारात पहिल्या वर्षी ५.५ टक्के, दुसऱ्या वर्षी मागील वर्षाच्या वाढीव बेरजेवर ६.५५ टक्के, तिसऱ्या वर्षी मागील वर्षाच्या बेरजेवर ६.५६ व चौथ्या वर्षी मागील वर्षाच्या वाढीव बेरजेवर ४.४४ टक्के वाढीची मागणी आहे. याचा अर्थ उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या वीज दरात २५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर स्थिरआकारामधील दरवाढ मागणीही याच प्रकारे चक्रवाढ पद्धतीने करण्यात आली असून उच्चदाब ग्राहकांना ३५ टक्के, तर लघुदाब ग्राहकांच्या माथी ३० टक्के दरवाढ बसणार आहे. बहुवर्षीय दररचना या कायद्यानुसार वीज दर अंदाजे ३ ते ५ वर्षे स्थिर ठेवणे गरजेचे आहे. किंवा गरज पडल्यास इंधन समायोजनेत थाेडाफार बदल होणे अपेक्षित आहे. पण, तसे न होता महावितरण दरवर्षी दरवाढीलाच प्राधान्य देत असल्याचे अाजवर दिसून अाले अाहे.

विदर्भातील खासगी प्रकल्प बंद
शेजारच्या राज्यात स्वस्त वीज मिळत असल्याने अनेक उद्योगांनी तिकडे स्थलांतर करतात. याचा फटका राज्यातील खासगी वीज उत्पादकांनाही बसत अाहे. विदर्भातील २ हजार मेगावॅटचे खासगी प्रकल्प बंद करण्यात आले आहेत. मात्र महाजनको तोट्यात जाऊनही अाणि त्याचा सर्वसामान्यांसह राज्यातील उद्योगांना बसत असताना त्याकडे मात्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे.

स्वस्त विजेला भाजपसह शिवसेना मंत्र्यांचा विरोध
विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी १ हजार कोटींची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसमोर दोनदा येऊनही तो मंजूर होऊ शकला नाही. एकनाथ खडसे व गिरीष महाजन या उत्तर महाराष्ट्रातील मंत्र्यांसह शिवसेनेने त्यावेळी प्रस्तावाला विरोध केला हाेता. एका भागाला सवलत देण्यापेक्षा राज्यातील सर्व भागांमधील उद्योगांना सवलत द्यायला हवी, असे विराेधकांचे मत अाहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून उपसमितीकडे विचारासाठी पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव पाठवला आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई तसेच परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी त्याला यापुढेही विरोध करण्याचे ठरवले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
बातम्या आणखी आहेत...