आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मालेगाव बॉम्बस्फोट: साध्वीच्या जामीन अर्जाला उच्च न्यायालयात आव्हान

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या वतीने साध्वी प्रज्ञा सिंह हिला क्लीन चिट देणारे पुरवणी आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी करत जमियत ए उलेमा संघटनेसह आणखी चार जणांनी साध्वीच्या जामीन अर्जाला विरोध दर्शवला आहे. साध्वीला जामीन देण्याबाबतचा निर्णय देण्यापूर्वी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केलेल्या राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाकडूनही मत मागवावे, अशी विनंतीही या हस्तक्षेप याचिकेत करण्यात आली आहे.
मालेगाव शहरात २००८ मध्ये झालेल्या बाॅम्बस्फोटप्रकरणी सध्या विशेष एनआयए न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान साध्वीच्या जामीन अर्जाला एनआयएने विरोध न करता याबाबतचा निर्णय न्यायालयावर सोपवला होता. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान साध्वीला जामीन मंजूर होणार का याबाबत उत्सुकता होती. मात्र, जमियत ए उलेमा, पीडितांचे नातेवाईक आणि इतर अशा एकूण पाच जणांनी साध्वीच्या अर्जाला विरोध करत न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या. साध्वी प्रज्ञा सिंह हिला आरोपमुक्त करण्याचा निर्णय राजकीय दबावापोटी घेण्यात आल्याने एनआयएचे पुरवणी आरोपपत्र ग्राह्य न धरता रद्द करावे, अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने केला होता. त्यामुळे साध्वीच्या जामिनाबाबतचा निर्णय फक्त एनआयएच्या पुरवणी आरोपपत्राच्या आधारे न करता त्यावर एटीएसचेही उत्तर मागवावे, अशी मागणीही यात करण्यात आली आहे. आता या याचिकांवर १० जून रोजी सुनावणी होणार असून त्यानंतर साध्वीच्या जामिनाबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

पुढे वाचा.. साध्वीच्या जामिनाचा मार्ग मोकळा