आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कुपोषण निर्मूलनासाठी न्यूट्रिशन पॉलिसी १५ दिवसांत तयार करा, मुख्यमंत्र्यांचे अावाहन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - बालकांच्या पोषण आहाराबाबत एकच धोरण असावे यासाठी विविध विभागांच्या सचिवांनी एकत्रित विचारविनिमय करून राज्याचे ‘पोषण आहार धोरण’ (न्यूट्रिशन पॉलिसी) १५ दिवसांत तयार करावे. तसेच कुपोषण निर्मूलन हे केवळ एका विभागाशी संबंधित काम नसून या विषयाशी निगडित इतर सर्व विभागांनी एकत्र येऊन समन्वयाने काम करावे. प्रशासनाच्या लालफीतशाहीऐवजी एकमताने धोरणात्मक निर्णय घेऊन ‘कुपोषणमुक्त राज्य’ असा महाराष्ट्राचा लौकिक वाढवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मुंबईत दिले.

राज्यातील कुपोषण निर्मूलनाबाबत वर्षा बंगल्यावर आढावा बैठक घेण्यात आली. या वेळी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, महिला व बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर आदी उपस्थित होते. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी पालघर, ठाणे, नंदुरबार, नाशिक, धुळे, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, अहमदनगर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करून कुपोषण निर्मूलनाबाबतचा आढावा घेतला.

या बैठकीत महिला व बालविकास, आरोग्य आदी विभागांमध्ये असलेली रिक्त पदांची संख्या पाहून फडणवीस यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. कागदावर आदर्श वाटणाऱ्या योजना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. कुपोषण निर्मूलनासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या आणि गावपातळीवर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना सहा-सहा महिने मानधन मिळत नसल्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाबाबत तीन दिवसांत प्रश्न निकाली लावा. त्यानंतर एकही तक्रार येता कामा नये, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बजावले.
बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या रिक्त असलेल्या पदांसाठी १५० बालविकास प्रकल्प अधिकारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाले असून त्यातील ज्यांना जात प्रमाणपत्र पडताळणीची आवश्यकता नाही, अशा अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणाला न पाठवता त्यांची नियुक्ती आदिवासी भागातील तालुक्यांमध्ये तातडीने करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरांना वेतन वेळेवर मिळाले पाहिजे. विलंब होता कामा नये. जेथे तांत्रिक अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, तेथे कंत्राटी पद्धतीतून ही पदे भरण्यात यावीत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

कुपोषित आणि तीव्र कुपोषित बालकांवर उपचारासाठी केंद्राच्या मदतीतून ग्राम बालविकास केंद्रे (व्हीसीडीसी) सुरू होती. आता ती आदिवासी विकास विभाग व महिला बालविकास विभागाच्या माध्यमातून सुरू करण्यासाठीचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देऊन फडणवीस म्हणाले, कुपोषित आणि तीव्र कुपोषित बालकांसोबतच कमी वजनाच्या वयोगटातील बालकांवरही उपचार करण्यात यावेत; जेणेकरून कुपोषणावर नियंत्रण मिळवणे सोपे होईल. आदिवासी विकास विभागामार्फत गर्भवती महिलांसाठी सुरू असलेल्या अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराचे प्रमाण वाढवावे. तसेच कुपोषणाबाबतचे महिला-बालविकास विभाग आणि आरोग्य विभागाचे परिमाण एकच असले पाहिजे. कुपोषित बालकांवर उपचार झाल्यानंतर आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका आणि एएनएम यांच्या माध्यमातून सातत्याने
गृहभेटी आणि तपासणी झाली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरा
ग्रामीण भागातील डॉक्टरांच्या रिक्त पदांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत शेतकरी आत्महत्याहग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असताना ती निवड प्रक्रिया जिल्ह्यातच होणे आवश्यक आहे. त्याची फाइल मंत्रालय स्तरावर मागवण्याची गरज नाही. तसे केल्याने निवड प्रक्रियेत विलंब होतो. त्यामुळे डॉक्टर्स उपलब्ध होत नाहीत, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
बातम्या आणखी आहेत...