आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Manodhairya Scheme For The Offend Suffering Women, Child

पीडित महिला, बालकांच्या अर्थसाहा्य्य व पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजना

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - लैंगिक पीडिता, अ‍ॅसिड हल्ल्यास बळी ठरलेल्या महिला, तसेच लैंगिक अत्याचारग्रस्त बालकांना अर्थसाहाय्य तसेच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ‘मनोधैर्य’ ही नवी योजना सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या योजनेची अंमलबजावणी 2 ऑक्टोबरपासून होणार आहे.


महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने देशात संतापाची भावना आहे. दिल्लीत डिसेंबर महिन्यात ‘निर्भया’ प्रकरण घडल्यानंतर केंद्र सरकारने महिला पुनर्वसनासाठी 1 हजार कोटींचा निर्भया फंड दरवर्षी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातच काही दिवसांपूर्वी एक छायाचित्रकार महिला मुंबईत सामूहिक बलात्काराची शिकार ठरली. तसेच मागील काही दिवसांत मुंबईत अ‍ॅसिड हल्ल्याचे प्रकारही वाढले आहेत. या
पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण विभागाने महिला सुरक्षिततेबाबत प्रस्ताव पाठवला होता. त्याला
मंजूरी देण्यात आली.


जिल्हाधिकारी प्रमुख
योजनेची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावरील जिल्हा क्षति साहाय्य व पुनर्वसन मंडळामार्फत करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात असे पुनर्वसन मंडळ असेल.


काय आहे योजना?
*मनोधैर्य योजनेअंतर्गत राज्यात बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडितांना किमान दोन लाख रुपये व विशेष प्रकरणांमध्ये कमाल तीन लाख रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.
*अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकास त्याचा चेहरा विद्रूप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास रुपये तीन लाख आणि इतर जखमांसाठी रुपये पन्नास हजार अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.
*अशा पीडित महिला व बालक यांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर साहाय्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यांसारख्या आधारसेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील.
*याशिवाय प्रत्येक प्रकरणात पन्नास हजार रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य वैद्यकीय उपचार, प्रवास व इतर आनुषंगिक तातडीच्या खर्चासाठी देण्यात येईल.


आणखी 54 समुपदेशन केंद्रे
महिला व बालकांवर होणा-या अत्याचारास आळा घालण्यासाठी पोलिस स्टेशनच्या आवारात सध्या 90 समुपदेशन केंद्रे आहेत. तसेच राज्यात आणखी 54 समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. प्रत्येक केंद्रात दोन समुपदेशकांची पदे मंजूर असून प्रत्येक 10 समुपदेशन केंद्राच्या संयोजनासाठी एक समन्वयक नेमला जाईल.


काम मोलाचेच
या केंद्रातील समुपदेशक एमएसडब्ल्यू पदवीधारक असतात. महिलांचे मनोधैर्य वाढवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा असणार आहे. समुपदेशकांच्या कामाचा व्याप पाहता त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची गरज होती, अशी भावना मुख्यमंत्र्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांकडे व्यक्त केली.


समुपदेशक, समन्वयकांच्या मानधनात वाढ
पोलिस ठाण्यात नियुक्त समुपदेशक व समन्वयक यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णयही बुधवारी घेण्यात आला. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्यात समुपदेशकाचे सुधारित मानधन 15 हजार करण्यात आले असून इतर जिल्ह्यांत 12 हजार रुपये असेल, तर समुपदेशन केंद्रांच्या संयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या समन्वयकांचे सुधारित मानधन 25 हजार रुपये असणार आहे.