जळीत महिलांनाही मिळणार ‘मनोधैर्य’, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई - बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि अँसिड हल्ल्यातील पीडित महिला व बालकांना अर्थसाह्य देण्याबरोबरच त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मनोधैर्य’ ही योजना सुरू केली आहे. आता जळीतकांडातील महिलांचाही या योजनेत समावेश करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. यामुळे कौटुंबिक अत्याचारातील जळीत महिलांनाही आधार मिळणार आहे.

राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या चित्रा वाघ यांनी पवार यांची भेट घेऊन याबाबत मागणी करणारे निवेदन दिले होते. त्यावर पवारांनी महिला व बालविकास विभागाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर राज्य शासनाने 11 सप्टेंबर 2013 रोजी राज्यात ‘मनोधैर्य योजना सुरू केली. आता हुंडा किंवा कौटुंबिक अत्याचारांतर्गत जळीतकांडातल्या महिलांनाही या योजनेद्वारे मदत देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

काय आहे योजना?
- बलात्कार आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी किमान दोन लाख रुपये आणि विशेष प्रकरणांमध्ये कमाल तीन लाख रुपये अर्थसाह्य.
- अँसिड हल्ल्यात महिला किंवा बालकाचा चेहरा विद्रूप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास तीन लाख रुपये आणि इतर जखमांसाठी 50 हजार रुपये अर्थसाह्य.
- पीडित महिला व बालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर साह्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षणासारख्या आधारसेवांची सोय.