आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इंदिरा गांधी डेव्हलपमेंट रिसर्च संस्थेच्या पाहणीत मनरेगा’ गावकऱ्यांची लाडकी योजना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट प्रतीच्या कामांसाठी बदनाम असलेली ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) अंतर्गत राज्यातील कामांची गुणवत्ता उच्च आहे.
मनरेगा अंतर्गत निर्माण झालेल्या संसाधनामुळे गावकऱ्यांच्या जीवनात मोठा फरक पडला असून ही योजना महाराष्ट्रातील गावकऱ्यांची अत्यंत लाडकी असल्याचे एका पाहणीत आढळून आलेले आहे.

मुंबईतील ‘इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च’ या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेने राज्यातील ‘मनरेगा’च्या कामांचे नुकतेच सर्वेक्षण केले आहे. त्यामध्ये राज्यातील २० जिल्ह्यातील ४ हजार १०३ कामांची पाहणी करण्यात आली होती.

महाराष्ट्र ‘रोहयो’च्या धर्तीवर केंद्राने २००५ मध्ये ‘नरेगा’ आणली. २००८ मध्ये तिला ‘मनरेगा’ असे नाव देण्यात आले. आज ही योजना देशातील ५९३ जिल्ह्यांत राबवली जाते. जगातील सर्वात मोठा सार्वजनिक समाजकल्याण योजना असलेल्या ‘मनरेगा’वर वार्षिक ४० हजार कोटी खर्च होतात.

‘मनरेगा’मध्ये काम केलेल्या राज्यातील ४ हजार ८८१ कुटुंबीयांना या सर्वेक्षणादरम्यान बोलते करण्यात आले. त्यातील ५१ टक्के कुटुंबांनी ‘मनरेगा’अंतर्गत करण्यात आलेली कामे आम्हाला ‘खूप उपयोगी’ असल्याचे तर ४० टक्के कुटुंबानी ‘काही प्रमाणात’ उपयोगी असल्याचे नमूद केले. केवळ ८ टक्के लाेकांनी या कामांचा दर्जा योग्य नाही, असे पाहणीत आढळून आले.
असे आहेत निष्कर्ष
१. जमीन सुधारणेच्या एका कामाचा ८ एकर शेतीला फायदा.
२. लावण्यात आलेले ६० टक्के वृक्ष जिवंत आहेत.
३. एका रस्त्याचा फायदा ५३ कुटुंबांना होतो.
४. मनरेगाची कामे ७५ टक्के कृषीपूरक आहेत.
५. सार्वजनिक पाणी साठवणच्या एका कामाचा २२ हेक्टर शेतीला लाभ होतो.

महिला पसंती
वेठबिगारी संपवणारी, शौचालय उपलब्ध करुन देणारी, पुरुषांच्या बरोबरीने रोजगार, गावातच काम आिण पाण्यासाठी वणवण थांबवणारी म्हणून महिलांना‘मनरेगा’ हवीहवीशी वाटते आहे.