आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mantralaya Is It Citizen Or It Corporate Company

मुख्‍यमंत्री, उपमुख्‍यमंत्री, मुख्‍य सचिवांचे मंत्रालयात बारभाई कारभार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मंत्रालय हे जनतेच्या भल्यासाठी, विकासासाठी निर्णय घेणारे ठिकाण आहे, असे म्हटले जाते. राज्यातील जनतेच्या विकासाच्या अनेक योजनांबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांकडे बैठका आयोजित केल्या जातात. या बैठकांची माहिती पत्रकारांना उपलब्ध केली जात असे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून हे कार्यक्रम पत्रकारांपासून लपवले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे हे जनतेचे पारदर्शी मंत्रालय आहे की गुप्त बैठका घेणारे कॉर्पोरेट कंपनीचे कार्यालय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.


मंत्र्यांकडे रोजच विविध बैठका आयोजित केल्या जातात. याची माहिती सकाळीच मिळत असे. परंतु आता पत्रकारांना बैठकांची माहितीच न देण्याचा अघोषित निर्णय घेतला गेल्याचे दिसून आले. याची सुरुवात मुख्य सचिवांकडूनच करण्यात आली. मुख्य सचिवांकडे कोणत्या बैठका आहेत याची माहिती घेण्याचा जेव्हा जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा त्यांच्या कार्यालयातील अधिका-यांनी सांगण्यास नकार दिला. पत्रकारांना माहिती देऊ नये असे मुख्य सचिवांचे आदेश आहेत का, असे विचारता मौखिक आदेश असल्याने आम्ही बैठकांची माहिती देऊ शकत नसल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.


माहितीचे करणार काय?
मुख्य सचिवांनंतर आता काही दिवसांपासून मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्याकडे होणा-या बैठकांची माहिती न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्येक बैठकीची आणि कार्यक्रमाची माहिती सकाळीच प्राप्त होत असे. परंतु आता माहिती दिलीच जात नाही. याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात संपर्क केला असता सांगण्यात आले की, मुख्यमंत्र्यांनी मौखिक आदेश दिल्याने आम्ही बैठकांची माहिती देण्यास असमर्थ आहोत. बैठकांची माहिती घेऊन पत्रकार काय करणार, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केल्याचे समजले. बैठका झाल्यानंतर प्रसिद्धिपत्रकात त्याबाबतची माहिती दिली जातेच. सरकार पारदर्शी कारभार करते म्हणतात, मग जनतेच्या विकासकामांबाबत असलेल्या विविध बैठकांची माहिती का लपवली जाते, या प्रश्नावर जनसंपर्क अधिका-याकडे उत्तर नव्हते.


उपमुख्यमंत्र्यांचाही तोच कित्ता
मुख्यमंत्र्यांनंतर आता उपमुख्यमंत्री कार्यालयानेही त्यांच्याकडे असलेल्या बैठकांची माहिती न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत चौकशी केली असता मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री बैठकांची माहिती देत नसल्याने आम्हीही बैठकांची माहिती न देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सांगण्यात आले. खरे तर मंत्रालयात लपवण्यासारखे काहीही नसते. संपूर्ण पारदर्शी कारभार असा गवगवा मुख्यमंत्री करतात, परंतु एखाद्या खासगी कंपनीत ज्याप्रमाणे गुपचूप बैठका होतात अगदी त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांकडील बैठकाही गुप्त असतात का, असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.