आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठिबक सिंचनात अनेक अडचणी; महागडे संच, दुरुस्ती खर्चही मोठा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- उसाची लागवड ठिबक सिंचन पद्धतीने करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी  ठिबक प्रोत्साहनासाठी यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न झाले होते. मात्र, भौगोलिक परिस्थितीनुसार सरसकट ठिबक बंधनकारक करून अंमलबजावणी करणे व्यवहार्य होणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातही आता कुटुंब मोठी झाल्याने प्रत्येकाच्या वाट्याला शेतीचे क्षेत्र कमी झाले असून कमी जमिनीत महागडे संच बसवणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहे. त्यातच नवीन वीज जोडणीही लवकर मिळत नसल्याचा अनुभव आहेच. शिवाय दुरुस्तीचा खर्चही न पेलवणारा नाही, अशा शब्दांत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर टीका केली अाहे.  

शेती आधीच आतबट्ट्यात जात असताना ठिबकसाठी महागडी गुंतवणूक करणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. सध्या काही प्रकल्पांमध्ये हा निर्णय सक्तीचा करण्यात आला आहे. सक्ती केली की ठिबक संचांच्या किंमती वाढतील अाणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसेल. हा तुघलकी निर्णय असून त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने  ठिबक संच निर्मिती करणाऱ्या कंपनीचा फायदा होईल, अशी भीती खासदार शेट्टी यांनी व्यक्त केली.    

खर्च कसा पेलवणार : बाबर  
ठिबकसाठी व्याज सवलतीचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर असंख्य अडचणी आहेत. ६० टक्के साखर कारखाने सध्या उणे नक्त मूल्यामध्ये (निगेटिव्ह नेटवर्थ) आहे. अशा कारखान्याच्या योजनेतील आर्थिक योगदान आणि सहभागावरही प्रश्नचिन्ह आहे. मध्यम मुदतीचे कर्ज घ्यावे लागणार असल्याने सहा वर्षांनंतर ठिबक सिंचन यंत्रणा दुरुस्तीचा खर्च कसा पेलणार हादेखील प्रश्न आहे, असे मत राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे कार्यकारी संचालक संजीव बाबर यांनी व्यक्त केले.  

कंपन्यांनी जबाबदारी घ्यावी   
ठिबक सिंचनाच्या निर्णयाने पाणी वाचते, पण क्षेत्र वाढत आहे, हेसुद्धा लक्षात घ्यायला पाहिजे. अधिकाधिक क्षेत्रावर ऊस घेण्याची शर्यतच सुरू असल्याने जमिनी क्षारपीडित होत आहेत. यामुळे उसाचे क्षेत्र अाणि साखर कारखान्यांची संख्या मर्यादेत असणे गरजेचे अाहे. इस्रायलमध्ये ठिबक सिंचन योजना यशस्वी झाली याचे कारण म्हणजे ही योजना शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आली. आपल्याकडे तसे होत नाही. ठिबक यंत्रणा बसवल्यानंतर कंपनीकडून किमान २५ वर्षे मेंटेनन्सचा खर्च देण्याचे बंधनकारक करावे, अशी प्रतिक्रिया पाणलोट क्षेत्रातील कार्यकर्ते पोपटराव पवार यांनी व्यक्त केली.    

दुष्काळातून घेतला धडा
गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये पडत असलेल्या दुष्काळाला ऊस कारणीभूत ठरले होते. त्यामुळे उसाच्या लागवडीमध्ये बदल करण्याची मागणी जोर धरू  लागली होती. आघाडी सरकारनेही उसासाठी ठिबकचा केला होता. पण ती योजना कार्यान्वित झाली नाही. फडणवीस सरकारने ‘पर ड्रॉप पर क्रॉप’ ही संकल्पना राबवण्याचा विचार सुरू होता. दोन महिन्यांपासून या योजनेवर कृषी विभागाचा अभ्यास सुरू होता.

महाराष्ट्र आणि ऊस 
महाराष्ट्रात नगदी पीक म्हणून उसाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. राज्यात उसाखाली सुमारे १० लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. राज्यात साखर कारखानदारी हा एक प्रमुख उद्योग असून त्यातून वर्षाकाठी ५०००  कोटींचा महसूल मिळतो. राज्यात २०५ साखर कारखाने आहेत. राज्यात २०१५-१६ मध्ये ८४.०८ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. राज्यात एकूण लागवडीच्या ४ टक्के क्षेत्र उसाखाली आहे.

साखर कारखान्यांनाही याेजना लागू
कृषिमंत्र्यांनी सांगितले, ऊसाला ठिबक सिंचनाच्या वापराने प्रति हेक्टर सुमारे साडेसात हजार ते साडेबारा हजार घनमीटर पाणी बचत शक्य आहे. राज्यात ९ लाख ४२ हजार हेक्टर क्षेत्र उस आहे. यापैकी २ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे. अद्याप ७ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यास वाव आहे. पाणी साठ्यापैकी ६० ते ७० टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरण्यात येते. कमी पाण्याचा वापर करुन जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचे तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे. त्यामुळे सरकारने सूक्ष्म सिंचनाचा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना  साखर कारखान्यांसाठीही लागू राहील.

महाराष्ट्र : जिल्हानिहाय ऊस उत्पादन (टक्क्यांत)
सोलापूर : १८.६२, कोल्हापूर : १४.९८, अहमदनगर : १३.४०, पुणे : १२.५४, सांगली : ८.५१, सातारा : ७.५७, उस्मानाबाद : ४.९२, लातूर : ४.८४, बीड : ३.२३, नाशिक : २.२२, परभणी : २.०१, जालना : १.७१, हिंगोली : १.२०, इतर जिल्हे : ४.२५ टक्के
बातम्या आणखी आहेत...