डॉक्टरांच्या संपामुळे अनेक बाळांचा मृत्यू; राज्य सरकारचे हायकोर्टात शपथपत्र

मुंबई - गेल्या महिन्यांत डॉक्टरांनी केलेल्या संपामुळे राज्यातील अनेक नवजात बालक व ज्येष्ठ नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती बुधवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर न्यायालयाने सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढत ही बाब अतिशय लज्जास्पद असल्याचे म्हटले.

गुरुनाथ सदावर्ते यांनी याबाबत याचिका दाखल केली आहे. डॉक्टरांनी केलेला संप हा बेकायदेशीर होता. त्यामुळे संपकरी डॉक्टरांचे वेतनही कापण्यात आल्याचे सरकारने शपथपत्रात म्हटले आहे. डॉक्टरांनी संप पुकारल्यामुळे राज्यभरात 234 जणांचा उपचाराअभवी मृत्यू झाला. यात नवजात बालकांचे प्रमाण अधिक होते. या संपाची चौकशी करण्यासाठी दोन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. यात डॉ. अर्चना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पाच डॉक्टर व एका आयएएस अधिकार्‍याचा समावेश आहे. ही समिती राज्यातील सर्व वैद्यकीय रुग्णालयांना भेट देऊन अहवाल सादर करेल. दुसर्‍या समितीत राज्यातील जिल्हाधिकार्‍यांचा सहभाग असेल. ही समिती संपामुळे किती जणांचा मृत्यू झाला याची पाहणी करेल.

संपावर कायमचा तोडगा काढावा
डॉक्टरांच्या संपाबाबत सरकारने कायमचा तोडगा काढला पाहिजे. याआधीही सरकारला अशा सूचना केल्या आहेत. मात्र, सरकार यावर काहीही करत नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.