आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Many Project Works Pending Due To Chief Minister Aproval

मुख्‍यमंत्र्यांच्या निर्णयासाठी रखडले अनेक प्रकल्प,जलसंपदाचे सर्वाधिक प्रकल्पांचा समावेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मंद गतीने सुरू असलेल्या प्रशासनाच्या कारभारावर केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी टीका केल्यानंतर लोकाभिमुख निर्णय घेण्याचा दावा करणार्‍या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पाटबंधारे विभागापासून मुंबई, पुणे शहरातील महत्त्वाचे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प निर्णय न होता पडून असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून फायलींचा निपटारा केल्याचा कितीही खुलासा करण्यात आला तरीही ते दावे पोकळच असल्याचे प्रलंबित प्रकल्पांची यादी पाहता लक्षात येते.

जलसंपदा विभागावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर विभागाने मोठे आणि मध्यम प्रकल्प आधी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रकल्पांच्या सुधारित किमतींना प्रशासकीय मान्यता जरुरी असून ती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्री यांच्या समितीकडून मिळते; पण असे 966 कोटी रुपयांचे तब्बल 193 प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीसाठी गेले असून त्यावर गेले कित्येक महिने निर्णय झालेला नाही. नागपूरमधील मेट्रो प्रकल्पाची केवळ घोषणा झाली, पण त्याचा निर्णय करून काम सुरू करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी काहीही केलेले नाही. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या नागपूरच्याच मिहान प्रकल्पाबद्दलही मुख्यमंत्री थंडच आहेत.

पुण्यामध्ये मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यासाठी दर वेळी मंत्रिमंडळासमोर फाइल आली की, पुढच्या वेळी पाहू, असे सांगून मुख्यमंत्री ती पुढे ढकलतात. पुण्याच्या नजीक चाकण विमानतळासाठी तीन-चार जागांचे पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यातील एकाची निवड केल्यास जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. पण मुख्यमंत्र्यांना अद्याप याबाबत निर्णय घेण्यासाठी वेळ मिळालेला नाही. मुंबईतील एमएमआरडीएच्या धर्तीवर पुण्यामध्येही विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी झाला. मात्र, त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता लागते. ती अद्याप मिळालेली नाही. पुण्यामध्ये एसआरए नियमावली तयार आहे, पण पुढील हालचाली ठप्प. पुणे रिंगरोडचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांकडे पडून आहे.

मुंबईतील वरळी-हाजी अली सीलिंक, शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्स हार्बर लिंक, पूर्व आणि पश्चिम किनार्‍यावरील जल वाहतूक हे प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेअभावी धूळ खात पडले आहेत. नवी मुंबई विमानतळाचे कामही रखडले असून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबतही निर्णय घेतलेला नाही.

अनेक महामंडळाचे निर्णय प्रलंबित
महिला आयोग, एसटी महामंडळ, शिर्डी संस्थान, हज कमिटी, सिद्धिविनायक मंदिर न्यास, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ यांना तर वालीच नाही. अध्यक्षांअभावी या मंडळाचा कारभारच जवळपास ठप्प झाला आहे. काँग्रेसने वारंवार मुख्यमंत्र्यांना या नेमणुका करण्याचे सांगूनही निर्णय झालेला नाही. नियमबाह्य वैयक्तिक प्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्याबाबत आक्षेप घेणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी वरील लोकाभिमुख प्रकल्पांचे निर्णय तरी घेणार का, असे काँग्रेसचेही अनेक नेते खासगीत विचारत आहेत.


मराठवाड्यातील 56 प्रकल्पांचा समावेश
रखडलेल्या प्रकल्पात सार्वधिक 74 प्रकल्प विदर्भातील असून त्याखालोखाल 56 प्रकल्प मराठवाड्याच्या गोदावरी खोर्‍यातील आहेत. कोकणातील 22, कृष्णा खोरे-20 आणि तापीवरचे 18 प्रकल्पही मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय रखडले आहेत. पवना नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून स्थानिक पातळीवर मोठे आंदोलन उभारण्यात आले होते व त्यावेळी गोळीबारही झाला होता. त्यानंतर न्यायालयाने त्याबाबत सकारात्मक निर्णय देऊनही मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप काहीच केलेले नाही. या पाण्याचा पुरवठा 35 लाख कुटुंबांना होणार असून चार महिन्यांपूर्वीच सर्व परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. पण त्यावर काहीच हालचाल न केल्याने पाणी पुरवठा सुरू झाला नाही.