आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पुन्हा ‘खो’!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाचे भिजत घोंगडे कायम ठेवण्याचे धोरण सरकारने अवलंबल्याचे दिसते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत हा विषय अजेंड्यावर असल्याने त्याबाबत निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र आजही याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. केवळ पुरवणी मागण्यांवर दोन तास काथ्याकूट करून या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली.
मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बापट आयोगाने केली होती. या आयोगाचा अहवाल फेटाळण्याचा विषय मंत्रिमंडळाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर होता. तसेच गुरुवारच्या बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस करणारा राणे समितीचा अहवाल स्वीकारून आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यायचा, असे ठरवण्यात आले होते. मात्र पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत प्रत्येक मंत्री आपल्या विभागासाठी निधीची मागणी करू लागल्याने आरक्षणाची चर्चा लांबल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आता अधिवेशन संपल्यानंतरच आरक्षणाचा निर्णय घेऊन त्याच्याशी संबंधित अध्यादेश काढायचा असे नियोजन राज्य सरकारने केल्याचे कळते.
फसवणूक थांबवा
मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असे सांगून राज्य सरकारने या समाजाची सातत्याने फसवणूक केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस खरोखरच याबद्दल गंभीर असेल तर त्यांनी सरकारमधून बाहेर पडावे, अशी टीका शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी केली.