आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा आरक्षण विश्लेषण : राजकीय लाभाची शक्यता कमीच!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने मराठा समाजाला जातीच्या आधारावर आणि मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर दिलेले आरक्षण न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकण्याची शक्यता कमीच आहे. एवढेच नव्हे तर निवडणुकीत याचा फारसा लाभ सरकारला होईल, असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. या आरक्षणामुळे मराठा समाज दलित, ओबीसी, आदिवासींपेक्षाही मागास ठरल्याचे चित्रही निर्माण झाले आहे.

केंद्रातील काँग्रेसच्या सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जाट समुदायाला आरक्षण दिले होते. मात्र, तरीही राजस्थानमध्ये एकही जागा काँग्रेस जिंकू शकली नाही आणि हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील जाटबहुल पट्टय़ातही याचा लाभ झाला नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर जेव्हा काही दिले जाते तेव्हा हे केवळ विशिष्ट मतदारांना खुश करण्यासाठीच, मते पाहिजेत म्हणून करताहेत. हे केल्याशिवाय सत्ताधार्‍यांना पर्यायच नव्हता, अशी लोकांची भावना असते. त्यामुळे फारसे उपकृत झाल्याच्या भावनेत राज्यातील मराठा किंवा मुस्लिम समाज राहील, अशी शक्यता दिसत नाही. गेली 15 वर्षे काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत असल्याने या सरकारविरुद्ध जनतेत प्रचंड रोष आहे. केवळ जाती-धर्माच्या आरक्षणांचा गुंगारा देऊन हा रोष घालवता येईल, अशी शक्यता नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
आदिवासींपेक्षा मराठा समाज मागास : राज्यात आदिवासींना 7 टक्के आरक्षण असून यात एकूण 47 अनुसूचित जमातींचा समावेश होतो. ओबीसींना राज्यात 19 टक्के आरक्षण असून यात 360 जातींचा समावेश होतो. दलित समाजातील 59 जातींना अनुसूचित जाती प्रवर्गात 13 टक्के आरक्षण आहे. आदिवासींच्या 47 जमातींना 7 टक्के, तर एकट्या मराठा जातीला 16 टक्के आरक्षण दिल्याने मराठा जात ही आदिवासींपेक्षा मागास असल्याचा निष्कर्ष बहुधा सरकारने काढला आहे.

मराठेतर मागासांचा रोष : मुस्लिमांच्या अनेक जातींना ओबीसी प्रवर्गात यापूर्वीच आरक्षण आहे. त्यामुळे धर्माच्या आधारावर नवे आरक्षण देऊन सरकारने उलट रोष ओढवून घेतला आहे. मराठा समाजाच्या हाती राजकीय, प्रशासकीय सत्ता असतानाही त्यांना आरक्षण दिले, याचा रोष मराठेतर ओबीसी, दलित, आदिवासी यांच्यात असून त्यांच्या नाराजीचा फटका आघाडीला बसू शकतो.2009 च्या लोकसभा निवडणुकीतही राष्ट्रवादी काँग्रेसने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला होता आणि त्यामुळे त्या निवडणुकीत जनतेने या पक्षाला चांगलाच दणका दिला होता. त्यामुळे नंतर विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा सोडून देण्याची नामुष्की राष्ट्रवादीवर ओढवली होती.
सरकारच्या निर्णयाबद्दल आम्ही समाधानी
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावेच लागेल. कारण गेली अनेक वर्षे हा माझा लढा सुरूच होता. छत्रपतींनीही अठरा पगड जातींना बरोबर घेऊन वाटचाल केली. शाहू महाराजांनीही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या घटकांना करवीरनगरीत आरक्षण दिले होते. त्यात मराठा समाजाचाही समावेश होता. आताही मराठा समाजात शैक्षणिक मागासलेपण आहे, दैन्य आहे. या आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजातल्या अशा घटकाला होईल अशी आशा आहे. ओबीसी आणि एससींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता 20 टक्के मराठा आरक्षणाची मागणी केली होती, पण 16 टक्के मिळाले, यातही आम्ही समाधानी आहोत. - छत्रपती संभाजीराजे, कोल्हापूर
मुस्लिम समाजातील सुमारे 50 पोटजातींना मिळणार आरक्षण
धोबी मुस्लिम/ मुस्लिम/ धोबी मुसलमान, गराडी मुस्लिम, नाई मुस्लिम, नावीद / नावीक, शेख / शेक, मुघल / मुगल, सय्यद, पठाण, खान, काद्री, पीरजादे, मौलवी / मौलाना, खाकरूब / फरास, मिर्झा, बेग, अहमदी, नक्षबंदी / नकशबंदी, मच्छीमार मुस्लिम, तांडेल मुस्लिम, पटवा मुस्लिम, कागजी मुस्लिम / कागदी मुस्लिम, काझी, टाकणकर, चिश्ती, मुस्लिम शाह, मुस्लिम पटेल, फारुकी, सिद्दिकी / सिद्दीक, मालवी, मीर, हकीम, मुल्ला / मुलाजी, मोरी- मुल्लानी, जमादार, मुकादम, नक्वी, रिजवी, रिझवी, हुसेन / हुसेनी, कामली / कासमी, मेहंदी, हैदरी, आलवी / अलवी, उस्मानी, नुरी, रहमानी, मोहंमदी, चाऊस, फकीह, सुफी / वारसी / अशरफी, शुतारी / सतारी मुस्लिम, रव्वाजा (अजमेरी, बगदादी, मदनी, मक्की / तुर्की) या सुमारे पन्नास पोटजातींना या आरक्षण निर्णयाचा लाभ होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
निर्णय जरूर टिकेल
आम्ही केलेली आणि राणे समितीने शिफारस केलेली 20 टक्क्यांची मागणी जरी मान्य झालेली नसली, तरी हरकत नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत आम्ही समाधानी आहोत. राज्य सरकारला आरक्षणाची र्मयादा वाढवण्याचा अधिकार आहे आणि त्यासाठी लागणारे क्वान्टिफिकेशन राणे समितीच्या अहवालामुळे प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे हा निर्णय कायद्याच्या आधारावर जरूर टिकेल, असा आम्हाला आत्मविश्वास वाटतो. राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस, मराठा महासंघ
निर्णयात अनेक त्रुटी
आरक्षण द्यायला सरकारने उशीर केला. आम्ही 25 % आरक्षणाची मागणी केली होती, पण सरकारने फक्त 16 टक्के दिले. त्यामुळे आम्ही संपूर्णपणे आनंदी आहोत असे म्हणता येणार नाही. हे आरक्षण देताना या संपूर्ण प्रक्रियेत सरकारने अनेक त्रुटी ठेवल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. आतापर्यंत आम्हाला मराठा आरक्षणासाठी झगडावे लागत होते. आता यापुढे हे आरक्षण टिकवण्यासाठी कायद्याची लढाई लढावी लागेल. - विनायक मेटे, अध्यक्ष, शिवसंग्राम संघटना

छायाचित्र :नाशिकमधील मुस्लिम बांधवांनी पेढे वाटून आरक्षणाच्या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला.