आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या आघाडी सरकारने मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा निर्णय प्रलंबित होता. परंतु, निवडणुकीचे टायमिंग साधत जाती-धर्माचे राजकारण करण्यावर या सरकारने भर दिला असल्याचे या निर्णयातून दिसून येत असल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत. या निर्णयाचा मतांच्या राजकारणाला किती उपयोग होईल, कसा होईल, पुन्हा आघाडीची सत्ता आणण्यात हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे का, असे एक ना अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थित झाले आहेत. या निर्णयाचा खोलवर विचार केला तर आघाडीला याचा निश्चितच लाभ होईल हे दिसून येते.
लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा सपशेल पराभव झाला. कॉंग्रेसला दोन तर राष्ट्रवादीला चार जागांवर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीत मोदी लाट रोखता आली असती. परंतु, आघाडीचे नेते एका वेगळ्याच गुर्मीत वावरत होते. आपली सत्ता कुणी उखडून टाकू शकत नाही, असा समज झाला होता. पण मोदी लाटेत आघाडी स्वाहा झाली. आता याचा आघाडीच्या नेत्यांनी मोठा धसका घेतला आहे. त्यामुळे शक्य असेल त्या उपाययोजना करण्यासाठी भर देण्यात येत आहे. यासाठी मुख्यमंत्री हटाव मोहिमही राबविण्यात आली होती. परंतु, तिला तेवढे यश आले नाही.
पुढील स्लाईडवर जाणून घ्या, मराठा-मुस्लिम आरक्षणाचा आघाडीला किती लाभ होईल...
(फोटो- संग्रहित छायाचित्र.)