आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बार्टीप्रमाणे सारथीद्वारे हाेणार अारक्षणाचे प्रयत्न; मराठा आंदोलन रणनीतीत बदल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यभरातून लाखोंचे मोर्चे काढून राजकीय ताकद दाखवून दिल्यानंतर मराठा मोर्चाचे संघटक आणि समाजातील विचारवंतांनी आंदोलनाच्या रणनीतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. सतत आंदोलनाद्वारे सरकारवर राजकीय दबाव टाकण्यापेक्षा सरकारकडून घटनात्मक मार्गाने समाजाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करण्याचे धोरण अवलंबण्याचे मराठा मूकमोर्चाचे संघटक आणि समाजातील विचारवंतांनी ठरवले आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ‘सारथी’ या संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व कृषीआधारित आर्थिक उन्नतीसाठी सर्वांगीण प्रयत्न केले जाणार आहेत.


मागासवर्गीय समाजघटकांसाठी कार्यरत ‘बार्टी’संस्थेच्या धर्तीवर मराठा समाजासाठी ‘सारथी’ या संस्थेच्या स्थापनेस राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. सदानंद मोरे यांच्या देखरेखीखाली ‘सारथी’चा बृहत आराखडा आणि धोरण तयार केले जात असून ही संस्था अधिकाधिक बळकट व्हावी यासाठी समाजातील विविध घटकांचे मत विचारात घेतले जात आहे. मराठा समाजाचा समावेश इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात केल्याशिवाय मराठा समाजाला घटनात्मकदृष्ट्या आरक्षण मिळणे शक्य नाही. मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करणे ही बाब कोणत्याही राजकीय पक्षाला राजकीयदृष्ट्या परवडणारी नाही, ही बाब लक्षात आल्यानंतर मूकमोर्चाचे संघटक आणि समाजातील विचारवंतांनी लढ्याचे स्वरूप काहीसे बदलले आहे. या रणनीतीनुसार मुंबईच्या मोर्चानंतर सरकारकडून मिळालेल्या अाश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने सरकारशी सतत चर्चा करून मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या बाबी घटनात्मक मार्गाने पदरात पाडून घेण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे.  कायद्याच्या कचाट्यात न अडकणारे निर्णय व मागण्या मान्य करून घेत समाजोन्नतीचा  प्रयत्न केला जाणार आहे. याचा एक भाग म्हणून सारथी या स्वायत्त संस्थेच्या स्थापनेच्या वेळीच पाया व्यापक करत ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.


प्रा. मोरेंवर जबाबदारी

सध्या या संस्थेचा बृहत आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी बार्टीचे माजी महासंचालक परिहार आणि प्रा. सदानंद मोरे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने या प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग असावा या भूमिकेतून मराठा समाजाच्या विविध संघटना आणि समाजघटकांची चर्चासत्रे होत आहेत. सारथीच्या माध्यमातून युवकांसाठी विविध योजना राबवण्याचा प्रयत्न होणार आहे.  सामाजिक व कृषीआधारित आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने योजनांचीही आखणी होणार आहे. सारथीसाठी प्रारंभी सरकारकडून किमान तीनशे कोटींचा  निधी मिळवण्याचेही प्रयत्न आहेत.


कालबद्ध कार्यक्रम ठरणार

मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्यायपालिकेच्या माध्यमातूनच होणार असेल तर सरकारशी चर्चा करण्यात वेळ का घालवावा, असा सवालही समाजातील एक वर्ग करत आहे. जनभावना लक्षात घेता सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचा एक कालबद्ध कार्यक्रम सरकारबरोबर चर्चा करून ठरवून घ्यावा आणि त्याचा पाठपुरावा करावा, अशी रणनीती आखण्यात आली आहे.

 

 

सरकारकडून फसवणूक झाल्याची भावना
लाखोंचे मोर्चे काढूनही मराठ्यांच्या पदरात काही पडले नाही. सरकारकडून फसवणूक झाल्याची भावना  समाजात आहे. शिवाय नेतृत्व नसल्याने सरकारशी चर्चा करतानाही मर्यादा येतात. यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन समाजाच्या उन्नतीसाठी कृती आराखडा करण्याची गरज आहे.
- इंद्रजित सावंत, मराठा आरक्षण अभ्यासक

बातम्या आणखी आहेत...