आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण ही सरकारची धूळफेकच;नितीन चौधरी, सुरेश पद्मशाली यांचा आरोप

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा समाजाला 20 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस नारायण राणे समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. प्रत्यक्षात हा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकण्याची शक्यता मात्र कमीच आहे.

राणे समितीच्या अहवालानुसार राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 32 टक्के इतकी लोकसंख्या ही मराठा समाजाची आहे. आठ लाख मराठा कुटुंबांचा सव्र्हे केल्याचा दावा करत राणे समितीने या समाजाला सध्याच्या आरक्षणाव्यतिरिक्त 20 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली असल्याचे कळते. ही शिफारस सरसकट स्वीकारून राज्य सरकारने 20 टक्के आरक्षणाची घोषणा केल्यास राज्यातील आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 72 टक्के इतके होणार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी विविध प्रकरणांत दिलेल्या निर्णयांनुसार एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर कसोटीवर हा निर्णय टिकणार नसल्याचे मत राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी व्यक्त केले आहे. मुळातच राणे समितीला वैधानिक दर्जा नाही, त्यामुळे अशा समितीच्या शिफारसींच्या आधारे आरक्षण कसे दिले जाऊ शकते, असा सवालही चौधरी यांनी केला आहे.

व्होट बॅँकेसाठी चाल
सरकारचा हा प्रयत्न म्हणजे लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा व्होटबँक मिळवण्यासाठी खेळलेले कार्ड असल्याचे मत विशेष मागास प्रवर्ग अन्याय निवारण समितीच्या सुरेश पद्मशाली यांनी मांडले आहे. अशाच स्वरूपाचा प्रयत्न गेल्या निवडणुकांच्या आधी आंध्र प्रदेशमध्ये मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देऊन करण्यात आला होता. पुढे तिथल्या उच्च न्यायालयाने हा निर्णय जरी रद्दबातल ठरवला असला, तरीही अल्पसंख्याक मुस्लिम मतांचा फायदा तेव्हा सत्ताधार्‍यांना झाला होता.

या आक्षेपांवर सरकारकडे उत्तर आहे काय?
- भारतीय राज घटनेच्या कलम 15 (4) नुसार ज्या समाज घटकाला आरक्षण द्यायचे तो घटक सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागासलेला असणे गरजेचे आहे. एखाद्या समाज घटकाचे शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी एक विशिष्ट सर्वेक्षण पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे; पण मराठा आरक्षण समितीसाठी नेमलेल्या राणे समितीने या पद्धतीचा अवलंब न करता राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडून मराठा समाजाची शैक्षणिक माहिती मागवली. ती कितपत सत्य मानता येईल?

- कलम 16 (4) नुसार ज्या समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल, तो घटक सामाजिकदृष्ट्या मागास हवा. अनुसूचित जातींसाठी अस्पृश्यता हा कायदेशीर मागासलेपणाचा निकष आहे, तर अनुसूचित जमातीचे सामाजिक मागासलेपण गणसमाज, विशिष्ट भाषा या आधारावर ठरते. इतर मागासवर्गाचे सामाजिक मागासलेपण ठरवण्यासाठी 11 निकष आहेत; पण मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरवण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर निकष नाहीत. मग राणे समितीने ते कोणत्या निकषांवर तपासले ?

राज्यातील 17 पैकी 11 मुख्यमंत्री मराठा
महाराष्ट्रातील आजवर झालेल्या एकूण 17 पैकी 11 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होते. एकूण 41 वर्षे या समाजाने या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषविले. मग इतकी वर्षे सत्तेत असलेल्या या समाजाच्या सत्ताधार्‍यांनी आधुनिक काळातही हा समाज मागास कसा ठेवला, असा प्रश्नही उपस्थित होऊ शकतो.