आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maratha Reservation News In Marathi, Divya Marathi

स्वातंत्र्यपूर्व काळातही मराठा समाजाला आरक्षण मिळत होते, सरकारचे हायकोर्टात शपथपत्र

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - स्वातंत्र्यपूर्व काळातही मराठा समाजाला मागास प्रवर्गातून आरक्षणाच्या सवलती मिळत होत्या, असे नमूद करत राज्य सरकारच्या वतीने बुधवारी एका शपथपत्राद्वारे उच्च न्यायालयात मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयाचे समर्थन केले.राज्य सरकारने नुकताच मराठा समाजाला १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यात लागू केला आहे.
पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात त्याविरोधात यािचका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाच्या नरि्देशानुसार राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचवि रामहरी शिंदे यांनी सरकारचे म्हणणे शपथपत्राद्वारे मांडले.

‘स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९०३ व १९४२ मध्ये मराठा समाजाला मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या सवलती मिळत होत्या. मात्र स्वातंत्र्यानंतर या सवलती काढून घेण्यात आल्या. परिणामी हा समाज शिक्षण, आर्थिक व सामाजिक पातळीवर िपछाडीवर गेला. मराठा समाजाला आता या क्षेत्रात प्राेत्साहन देण्यासाठी शिक्षण व नाेकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे,’ असे शपथपत्रात नमूद केले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी यापूर्वी स्थापन केलेल्या आर. एम. बापट समितीने २००८ मध्ये सरकारला अहवाल दिला होता. मात्र, त्यात मराठा समाजाला याेग्य व सखाेल अभ्यास केला नसल्याचे सरकारच्या नदिर्शनास आले होते. त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयाेगाला मराठा समाजाच्या सद्य:स्थितीचा अहवाल देण्यास सांगितले. मात्र, अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे अखेर सरकारने उद्योगमंत्री नारायण राणे समिती नेमली होती, असेही शपथपत्रात नमूद केले आहे.