आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Maratha Reservation News In Marathi, Mumbai High Court, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर निर्णय राखून ठेवला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणा-या जनहित याचिकांवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला. काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील आघाडी सरकारने मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के, तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेऊन या समाजांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगत सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच ‘यूथ फॉर इक्वॅलिटी’ या स्वयंसेवी संस्थेनेही ५० टक्क्यांची मर्यादा बेकायदा ओलांडून हे आरक्षण दिले जात असल्याचे आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.

गुरुवारी न्यायालयासमोर वाटेगावकर यांनी सांगितले होते की, मराठा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावशाली समाज आहे. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या सन २००० मधील अहवालानुसार हे दोन्ही समाज मागास जातीत येत नाहीत. त्यामुळे त्या वेळी या समाजांचा मागास यादीत समावेश करण्यात आला नव्हता. राज्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय क्षेत्रात मराठा समाजाचा मोठा प्रभाव असल्याचे त्या वेळी आयागोनेही स्पष्ट केले होते, याकडे वाटेगावकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.