आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maratha Reservation Report So Long ; State Government Submit Its Affidavt In High Court

मराठा आरक्षणाचा अहवाल लांब ; राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोग आपला अहवाल नेमका कधीपर्यंत सादर करील, हे सांगता येणे शक्य नाही, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत साशंकतेचे वातावरण तयार झाले आहे.

आयोगाचे माजी अध्यक्ष व निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. बापट यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सादर केलेल्या अहवालाबाबत विधिमंडळात चर्चा घडवून आणावी आणि 2005च्या राज्य मागासवर्गीय आयोग कायद्यानुसार यासंदर्भातील प्रक्रिया राबवावी, या मागणीसाठी राजाराम खरात यांनी अ‍ॅड. संघराज रुपवते यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर व न्यायमूर्ती ए. पी. भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीने सामाजिक न्याय विभाग विभागाचे सचिव रामहरी शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. बापट यांनी 2008 मध्ये सरकारला आपला अहवाल सादर केला. सरकारने तो मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडे 10 डिसेंबर 2008 रोजी सुपूर्द केला. मुख्यमंत्री या उपसमितीचे प्रमुख असतात. मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीबद्दलची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश देत उपसमितीने अहवाल परत आयोगाकडे पाठवला.

मंत्रिमंडळात निर्णय
निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एच. भाटिया हे सध्या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. आयोगाकडून ‘क्वांटिफिकेशन डेटा' मिळाल्यानंतर अहवाल मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला सादर करण्यात येईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळ यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेईल. ही प्रक्रिया मोठी आणि वेळखाऊ असल्यामुळे नेमक्या किती कालमर्यादेत हा अहवाल मिळेल, हे सांगता येणे शक्य नाही, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.