आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण आयोगामुळे रखडले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आघाडी सरकार सकारात्मक आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पूर्वीच मार्गी लागला असता, परंतु राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल देण्यास विलंब केल्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न रखडल्याची स्पष्ट कबुली सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजी मोघे यांनी विधान परिषदेत दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गुरुवारी विधान परिषदेत आमदार चंद्रकांत पाटील, नरेंद्र पाटील, विनोद तावडे, विनायक मेटे, विक्रम काळे आदींनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा उपस्थित केली होती.

चर्चेला उत्तर देताना मोघे म्हणाले, मराठा समाजातील गरीब समाजाला न्याय मिळावा, अशीच सरकारची भूमिका आहे. हे आरक्षण इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणातून द्यावे की घटनेच्या ९ व्या सूचीप्रमाणे स्वतंत्रपणे द्यायचे असे दोन पर्याय आहेत. शासनाने राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि बापट आयोगाडून त्याबाबत मत मागिवले होते. बापट आयोगाने मराठा समाजास आरक्षणास देऊ नये, अशी शिफारस केली, तर राज्य मागासवर्ग आयोगाने कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे शासनाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न उद्योगमंत्री नारायण राणे समितीकडे सोपवला आहे. या समितीने मराठा समाजाचा पुन्हा सर्व्हे करून अहवाल देण्याची सूचना आयोगाला केली आहे.

2014 चा अल्टिमेटम
मराठा आरक्षणाच प्रश्न गेली 30 वर्षे लोंबकळला आहे. शासनाने आता वेळकाढूपणा करू नये. 2014 पूर्वी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला नाही, तर मराठा समाज आगामी निवडणुकीत असंतोष प्रकट केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा आमदार विनायक मेटे यांनी दिला.