आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण: सरकारच्या माहितीची पडताळणी करून घ्या, मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने गोळा केलेली माहिती आणि आकडेवारी योग्य आहे का याची एकदा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून शहानिशा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने साेमवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. मराठा समाज हा खरोखरच मागास आहे का याबाबतची पडताळणी खोलात जाऊन करणे न्यायालयाला अशक्य आहे, त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय राज्य मागासवर्ग आयोगाने करावा, मात्र आरक्षणाची टक्केवारी हा संवैधानिक विषय असल्याने त्यावर न्यायालय निर्णय घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.   
 
मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बाळासाहेब सराटे आणि अजय बारसकर यांनी दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. ४ जानेवारी २०१७ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगावर सरकारने नव्याने नियुक्त्या केल्याने आरक्षणासंदर्भात सरकारने सादर केलेली माहिती तपासून घ्यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.   
 
न्यायालय म्हणाले की, सरकारने मराठा समाजाबाबत सादर केलेली आकडेवारीची पडताळणी जर आयोगाने अगोदर केली, तर ते अधिक योग्य ठरेल. कारण न्यायालयासमोर असलेल्या कामाची व्याप्ती पाहता या माहितीची आणि तपशिलाची अधिक खोलात जाऊन पडताळणी करणे न्यायालयाला शक्य होणार नाही. त्यामुळे आयाेगाकडून या माहितीची अगोदर खातरजमा करून घेऊन राज्य सरकारने त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र २९ मार्चपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच आयोगाच्या निष्कर्षावर मूळ याचिकाकर्ते समाधानी नसल्यास त्यांना न्यायालयात पुन्हा दाद मागण्याची मुभा असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

राज्य सरकारला अायाेगाकडे जाण्याची मुभा
राज्य मागासवर्ग आयाेगाकडे जाण्याबाबत उच्च न्यायालयाने अादेश जारी केल्यास राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करेल, अशी भूमिका राज्य सरकारचे वकील अॅड. व्ही. ए. थोरात यांनी मांडली.  त्यावर राज्य सरकारला आयोगाकडे जाण्याची मुभा असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
 
बातम्या आणखी आहेत...