आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maratha Reservation To Be Given Without Touching OBC

ओबीसींना धक्का न लावता मराठा आरक्षण, शिवाजीराव मोघे यांची घोषणा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणास धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन आहे. यासंदर्भात उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार यथोचित निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री
शिवाजीराव मोघे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. यासंदर्भात घाईगडबडीत घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकणार नसल्यामुळे नियमात बसेल अशीच कार्यवाही करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अमरावतीमध्ये 13 जुलै रोजी झालेल्या इतर मागासवर्गीय परिषदेमध्ये मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांमध्ये आरक्षण देण्यास असलेल्या विरोधाविषयी डॉ. अनिल बोंडे, विजय वडेट्टीवार, अनिल बावनकर, हरिदास भदे व बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्या वेळी मोघे यांनी वरील माहिती दिली. मागासवर्गीय प्रवर्गातून शासकीय नोकर्‍या मिळवणार्‍यांना 31 जुलैपर्यंत जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सुस्पष्ट माहिती देण्याची मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. त्यावर ही मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्याची शक्यता मोघे यांनी व्यक्त केली.

शासकीय नोकर्‍यांमध्ये मागासवर्गीय जागांवर नेमकी किती अतिक्रमणे झाली आहेत, हे शोधून काढण्यासाठीच सरकारने जात प्रमाणपत्रे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु यात पेन्शनधारकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मोघे यांनी दिली.


बिरबलाची खिचडी
ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करणार का, असा प्रश्न नाना पटोले यांनी
विचारला. त्यावर मोघे यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. ओबीसी प्रश्नासंदर्भात मोघे यांनी दिलेले उत्तर असमाधानकारक आहे. बिरबलाच्या खिचडीसारखा यासंदर्भातील निर्णय दोन-तीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. त्यानंतर या प्रश्नावरून विरोधकांनी सभात्याग केला.