आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनुदानाच्या गंगेतली डुबकी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चित्रपट, नाटक, साहित्य संस्था, साहित्य संमेलने यांना अनुदान देण्यामागे मराठी भाषासंस्कृतीला चांगले दिवस दिसावेत; हा उद्देश होता पण काहींनी यातही खिसे भरून घेतले. पेशवाईत विशिष्ट वर्गाच्या खुशीसाठी रमणे भरत त्यात कुपात्र व्यक्तींनाही भरपूर दक्षिणा दिली जायची. सरकारच्या अनुदान बाजारालाही असेच स्वरूप आलेय.
‘घेता घेता एक दिवस देणा-याचे हात घ्यावे.’ या ओळींत दाटलेली क्रूरता आज प्रत्यक्ष महाराष्ट्राच्या रंगमंचावर घडत आहे. ‘मराठी भाषेतल्या कलाकृतीचे कारण द्या आणि सांस्कृतिक संचालनालयाकडून अनुदान मिळवा’ अशी अप्रत्यक्ष जाहिरात करत मराठीपणा मिरवणा-या सर्वच कलाकृतींनी चालवलेली पैशाच्या मागणीपुढे प्रमुख भूमिकेतील नायिकेची वेदना मात्र दुर्लक्षित राहिली.
मराठी साहित्याला ओळख निर्माण करायची आहे? द्या संमेलनाला अनुदान.. मराठी नाटकांना अधिक समृद्ध करायचे आहे? द्या अनुदान.. मराठी साहित्य सातासमुद्रापार न्यायचे आहे? द्या विश्व साहित्य संमेलनाला अनुदान...मराठी नाटकांना पुरेसे प्रेक्षक मिळत नाहीत.. द्या अनुदान! मराठी भाषेला ढालीसारखे पुढे ठेऊन लढणारे हे मराठीचे शिलेदार स्वत:ला मराठीचे रक्षक म्हणवतात. लाचारासारखे सतत अनुदान मागितल्यानंतर राज्य सरकारनेही अभिमानाने नव्हे तर भीक म्हणून टाकलेली कोट्यवधींची माया लुटण्यासाठीही हेच शिलेदार पुढे सरसावले.
मराठी चित्रपटाला मरणासन्न अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी अनुदानाचे ऑ क्सिजन दिले, मात्र नाटकांसाठी अनुदान का? याला ठोस उत्तरच नाही. 2006 साली महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक संचालनालयातर्फे मराठी नाटकांसाठीही अनुदान घोषित केले आणि कडक नियमावली बनवली. त्यानंतर आज पाच वर्षांनी अनुदानाच्या गंगेत मनसोक्त डुंबणा-यांचा भ्रष्ट व्यवहार अचानक (?) लक्षात आला आणि अनुदानाच्या तरतूदीत बदल करण्यासंदर्भात सांस्कृतिक संचलनालयाने पावले उचलली. तरतदी बदला, नियम अधिक कडक करा; पण अनुदानाची रक्कम हवीच! असा हट्ट धरणा-यांचे हात या गंगेने चांगलेच ओले केले तरीही पैशाची हाव काही जात नाही.
2006 ते 2012 या वर्षांत रंगमंचावर आलेल्या नाटकांचा आलेख लक्षात घेतला तर वेगळेच चित्र दिसते. रंगमंचावर एखादे नाटक आले की त्याचे भवितव्य सर्वस्वी प्रेक्षकांवर अवलंबून असते किंबहुना त्याला पर्यायच नाही. मालिका, चित्रपट, रिअ‍ॅलिटी शोज अशी कितीही कारणं दिली तरी प्रेक्षक एखाद्या नाटकाला किती भरभरुन प्रतिसाद देतात हे सही रे सही च्या ‘हाऊसफुल्ल’ बोर्डने आणि ‘हर्बेरियम’साठी लांबच लांब लागलेल्या रांगेने आधीच स्पष्ट झाले आहे. नाटकांचे वाईट दिवस कधीच भूतकाळात जमा झाले आहेत. आज नवीन नाटकालाही ‘माऊथ पब्लिसिटी’तून हाऊसफुल्ल प्रतिसाद मिळतो. नवे कोरे नाटक रंगभूमीवर आणायचे म्हटले तर त्याच्या रिहर्सल्सचा साठी हॉल आणि चहापाणी हा खर्च, त्या नाटकाचे प्रयोग लावण्याचे सभागृहाचे भाडे, याव्यतिरिक्त नाटकात वापरलेल्या संगीताचे रेकॉर्डिंग आणि संगीतकाराचे मानधन, लाईट्स आणि मुंबईबाहेर कार्यक्रम करायचे झाल्यास प्रवासखर्च या सगळ्यांचे गणित केले तर पाच लाखांपर्यंत एखाद्या नाटकाचे भागू शकते. काही नाटकात भलेमोठे सेट्स असतात तर काहीवेळा केवळ दोन ठोकळ्यांवर नाटक लोकप्रिय ठरते. नाटकाची पब्लिसिटी करण्यासाठी परंपरागत, पिढ्यान्पिढ्या आणि वर्षानुवर्षे चालत आलेली वर्तमानपत्रातली चौकट फार महागात पडत नाही.
अनुदानाच्या शाळेत अ, ब, क, ड या चार तुकड्यांमध्ये विभागलेल्या वर्गात गेल्या पाच वर्षांतल्या अनेक नाटकांनी अक्षरश: धुडगूस घातला. याच वर्षांत अनुदानाच्या लाटेवर स्वार होत अनेकांनी बुडालेल्या संहिता नाटक म्हणून प्रयोगाला उतरवल्या, आणि नाटकांचा दर्जा घसरत चालल्याची ओरड होऊ लागली. आता नव्या धोरणानुसार केवळ ‘अ’ आणि ‘ब’ अशा दोनच विभागांत वर्गीकरण केले जाणार आहे. मात्र, एखाद्या संहितेचा दर्जा ठरवणार कोण? सांस्कृतिक संचालनालयातर्फे निवडलेल्या दिग्दर्शक, निर्माता, कलाकार, समीक्षक यांच्या प्रतिनिधींसह एक शासकीय प्रतिनिधी ही समिती या नाटकांचा दर्जा ठरवणार का? दरम्यान, अनेक नवीन निर्माते नाट्यक्षेत्रात उतरले. सध्या रंगभूमीवर 30 नाटकांचे प्रयोग सुरू आहेत. काही नाटके नवीन, काही पुनरुज्जीवित, तर काही गाजलेल्या एकांकिकांचे नाट्यरूपांतर आहे. महेश मांजरेकरसारखे निर्माते ‘करून गेलो गाव’सारख्या टुकार नाटकाचे प्रयोग सुरू ठेवतात आणि दुसरीकडे ‘अश्रूंची झाली फुले’सारखे उत्तम नाटक मात्र पैशाअभावी बंद पडते. हा विरोधाभास आहे. नीलम शिर्के यांनी निर्मितीत पाऊल ठेवल्यापासून जुन्या नाटकांचा व्यवसाय जोरात केला. प्रशांत दामले यांनी तर स्वत:ची प्रायव्हेट कंपनी काढली आणि व्यावसायिक नाट्यनिर्मितीत उडी मारली. जुने प्रामाणिक निर्माते केवळ औषधालाच उरले असल्याची खंत नाट्यवर्तुळात व्यक्त केली जाते. एखाद्या निर्मिती संस्थेची गुणवत्ता संचालनालयातील अधिकारी कसा काय ठरवणार? हा प्रश्नही वारंवार विचारला जातो.
एखाद्या नाटकाने अनुदान घेतले असेल तर त्याचे तिकीट दर 100 रुपयांच्या वर असता कामा नये, अशी अट आहे. मात्र, सध्या रंगभूमीवर सुरू असलेल्या किती नाटकांचे दर 100 रुपयांच्या आत आहेत हा संशोधनाचा विषय ठरेल. नाटक उत्तम असेल तर त्याच्या तिकीट दराविषयी चर्चा होताना दिसत नाहीत. अनुदानित नाटकांचे 50 टक्के प्रयोग मुंबईबाहेर झाले पाहिजेत, मात्र हाही नियम धाब्यावर बसवला जातो. मुंबई, पुणे, नाशिकपलीकडे इतर जिल्ह्यांत 10%ही मराठी नाटकांचे प्रयोग होताना दिसत नाहीत. पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्याने केलेली अनुदानाची घोडचूक सुधारण्याची पाळी आता आली आहे. अनुदानाच्या भरघोस रकमेचा उपयोग शासनाने शहरातील नाट्यगृहे सुधारण्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या प्रमुख शहरांमध्ये चांगली नाट्यगृहे स्थापन करण्यासाठी वापर करावा, असा विचार काही सुज्ञ नाट्यप्रेमी मांडताना दिसत आहेत. मात्र, अनुदानाच्या रकमेवर डोळा असणा-यांनी या प्रश्नांवर डोळेझाकपणा स्वीकारल्याने त्यांच्याच दृष्टिकोनातून पाहणा-या शासकीय अधिका-यांना याची कितपत जाण येईल हे सांगणे कठीण आहे. सरतेशेवटी शासनाने देणा-याच्या भूमिकेतून अनुदान द्यावे, भरघोस रक्कम देत पुरस्कार द्यावेत, कलाकारांना घरे द्यावीत, पेन्शनही द्यावे आणि घेणा-याच्या भूमिकेत असलेल्या संस्कृतिरक्षकांनी मात्र ‘आता पुरे’ असे कधीही म्हणू नये.