मायमराठीला फटका: कोर्टातील याचिकांनी राेखला मराठी भाषेचा ‘अभिजात’ मार्ग!

मुंबई- मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा िमळणार हे जवळपास निश्चित झाले होते, पण तामिळ तसेच आेरिया भाषांना अभिजात दर्जा देण्याचा िनर्णय झाल्यानंतर या निर्णयाविराेधात मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्याने मराठीचा रस्ता रोखला गेल्याचे समोर आले आहे. आता या याचिकांच्या निकालानंतरच मराठीचा दर्जा ठरणार असल्याची माहिती अाहे.

मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी महाराष्ट्राकडून जय्यत तयारी करण्यात आली होती. िवशेष म्हणजे साहित्य अकादमीने िहरवा कंदील दाखवल्याने आशा उंचावल्या होत्या. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी २२ सप्टेंबर २०१५ रोजी याविषयी केंद्रीय सांस्कृतिक विभागाकडे िवचारणा केली होती. यावर २७ एप्रिल राेजी सांस्कृतिक िवभागाच्या अवर सचिव मीना शर्मा यांच्याकडून उत्तर आले असून यात मद्रास हायकोर्टातील याचिकांमुळे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अभिजात भाषेच्या दर्जामुळे भाषेच्या िवकासासाठी, केंद्राकडून मोठा निधी उपलब्ध होतो. याशिवाय प्रादेशिक भाषा िजवंत राहण्यासाठी ज्या काही प्रचार प्रसाराची गरज असते त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ तसेच पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उभारता येतात. मात्र, एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी केंद्राकडून िनकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या िनकषाची पूर्तता केली तरच दर्जा िमळू शकतो, हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने १० जानेवारी २०१२ मध्ये नामवंत साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली हाेती. या समितीने मराठीतील अतिप्रचिन ग्रंथ, ताम्रपट, जुने संदर्भ तसेच इतर अनेक बाबींचा अभ्यास करून प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव १२ जुलै २०१३ रोजी केंद्राला पाठवण्यात आला. यानंतर इंग्रजी अहवालही १६ नोव्हेंबर २०१३ ला राज्याकडून िदल्लीला पाठवण्यात अाला.

रंगनाथ पठारे तसेच प्रा. हरी नरके यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे हे शक्य होऊ शकले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही केंद्राकडे ‘पुढे काय झाले’ अशी िवचारणा झाली होती. यावर ३१ जुलै २०१४ रोजी केंद्राकडून तुमचा प्रस्ताव िवचारधीन असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर साहित्य अकादमीच्या िवविध चाचण्यांमधून महाराष्ट्राचा प्रस्ताव तपासण्यात आल्यानंतर या संस्थेनेही प्रस्तावाला िहरवा कंदील दाखवल्याने आता मार्ग मोकळा झाला, असे वाटले होते. पण तामिळ व ओरियाला भाषांविराेधात याचिका दाखल झाल्याने मराठीची वाट राेखली गेली.

मराठी भाषा िवभागाला मिळेना उत्तर
मद्रास हायकोर्टातील याचिकांवरील निकालांचे काय झाले? याची माहिती घेण्यासाठी मराठी भाषा िवभागाने राज्य सरकारच्या िवधी व न्याय िवभागाकडे तसेच केंद्राच्या सांस्कृतिक विभागाकडे सातत्याने चौकशी केली. मात्र, याविषयी अद्याप काहीही माहिती अद्याप उपलब्ध झाली नसल्याचे मराठी भाषा िवभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.