सिंचन घोटाळ्यामुळे राज्‍यावर कर्जाचा डोंगर, \'कॅग\'च्‍या अहवालातून ताशेरे

मुंबई - राज्‍यावर कर्जाचा बोजा वाढला असून, 2 लाख 20 हजार 950 कोटी इतके कर्ज झाले आहे. त्‍या बद्दल्‍यात राज्‍याला निव्‍वळ व्याजापोटी 23 हजार 965 कोटी रुपये अदा करावे लागतात. व्याजाचा हा बोजा मागील 5 वर्षात 53 टक्क्यांनी वाढला आहे. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटच्‍या दिवशी बुधवारी ‘कॅग’चा अहवाल विधानसभेमध्ये पटलावर ठेवण्यात आला. यातून ही बाब समोर आली.

प्रतिव्‍यक्‍ती 21 हजार रुपये कर्ज
राज्‍याची लोकसंख्‍येच्‍या तुलनेत या कर्जाचा विचार केला जर राज्‍यातील प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीवर 21 हजार 125 रुपयांचे कर्ज आहे. 2010-11 मध्‍ये हाच आकडा प्रति व्‍यक्‍ती 17 हजार 275 रुपये होता. त्‍यात आता वाढ झाली आहे.

सिंचन घोटाळ्याला पुष्‍टी
> 401 सिंचन योजनांवर नियोजित खर्चापेक्षा 44 हजार कोटींचा अधिक खर्च केला.
> असे असताना यातील 85 प्रकल्प मागील 30 वर्षांपासून अपूर्णावस्थेत आहेत.
> त्‍यामुळे सरकारचा बोजा वाढला असून, कर्जही वाढले
> यातून आघाडी सरकारच्या काळातील सिंचन घोटाळ्याच्‍या आरोपाला ‘कॅग’एकप्रकारे पुष्‍टीच दिली. या सगळ्या सिंचन प्रकल्पामुळे राज्यावर कर्जाचा बोजाही वाढला आहे.

वनक्षेत्रावरील खर्चही पाण्‍यात
पर्यावरणाच्‍या संतुनलनासाठी राज्‍यात वनक्षेत्र वाढावे, या उद्देशाने राज्‍य सरकारने तब्‍बल 6 हजार 881 कोटी रुपये खर्च केले. असे असताना वनक्षेत्रात 22 चौरस किलोमीटर इतकी घट झाली. यावरही ‘कॅग’ने ताशेरे ओढले आहेत.

काय आहे कॅग ?
अर्थसंकल्पाप्रमाणे ठरवून दिलेला निधी ठरवून दिलेल्या विषयावर खर्च केला आहे किंवा नाही, खर्चात अनियमितता घडून आली आहे का, त्यासंदर्भात निष्पक्ष रीतीने कॅग आपला अहवाल तयार करते. इंग्रजकाळापासून म्‍हणजेूच 155 वर्षांपूर्वीपासून ती कार्यरत असून, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तिला घटनात्मक दर्जा मिळाला.