आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

\'एमआयडीसी\'च्या जमिनीचा विकास न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा विकास थांबला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - नकाशा रेखांकनाचा अभाव, कारखाना न सुरू हाेणे, न्यायालयीन प्रकरणे, पाण्याची अनुपलब्धता अादी विविध कारणांमुळे राज्यातल्या नऊ िजल्ह्यांतल्या महाराष्ट्र अाैद्याेगिक महामंडळाच्या १५ कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील सुमारे ५३२.७८ हेक्टर जमीन गेल्या चार ते बावीस वर्षांपासून नुसतीच पडून असल्याचे िदसून अाले अाहे. अाैद्याेगिक महामंडळाला जमिनीचे वाटप करताना राज्य सरकारने जमिनीचा उपयाेग करण्यासाठी िनश्चित कालावधी नमूद केलेला नसला तरी जमिनीच्या वाढत्या िकमती लक्षात घेता शेतकऱ्यांचे नुकसान हाेत अाहे. त्याचप्रमाणे जमिनीचा विकास न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा िवकास थांबला असल्याचे लाेेकलेखा समितीने २०१५-१६ या वर्षासाठी प्रसिद्ध केलेल्या नवव्या अहवालामध्ये लक्ष वेधले अाहे.
तालुका पातळीवर अाैद्याेगिक क्षेत्राचा विकास व्हावा, लाेकांना राेजगार िमळावा व त्या परिसराचा विकास व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र अाैद्याेगिक महामंडळ शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेते. ही जमीन घेण्यापूर्वी अावश्यक ती याेजना अाखावी लागते. ही याेजना अाखताना पाणी, वीज, बाजारपेठ, रेल्वे स्थानक अादी अावश्यक गाेष्टींचादेखील त्या अनुषंगाने विचार करावा लागताे. परंतु अशा प्रकारची काेणतीही संकल्पना पूर्ण न झाल्यामुळे अकाेला, अमरावती, बुलडाणा, काेल्हापूर, नाशिक, सांगली, वाशीम व यवतमाळ या िजल्ह्यांतील जमिनी महाराष्ट्र अाैद्याेगिक विकास महामंडळाकडे विनावापर पडून अाहे.

एमअायडीसीच्या ताब्यात इतकी वर्षे जमीन असताना तिचा उपयाेग न करण्याचे कारण विषद करताना महाराष्ट्र अाैद्याेगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी समितीला सांिगतले की, महामंडळाकडे १९९४ मध्ये ९.९५ हेक्टर जमीन ताब्यात अाली हाेती; परंतु शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध नसल्याने सदर जागेचा वापर झाला नाही. या जागेच्या िठकाणी बाेअर खाेदून पाणी उपलब्ध हाेईल का, यासाठी भूजल विभागाकडून सर्वेक्षणही करण्यात अाले हाेते; परंतु पाणीसाठा उपलब्ध हाेणार नाही, असा अहवाल अाल्यामुळे जमिनीचा वापर झालेला नाही.
पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा, पाणीपुरवठा दर... तालुका पातळीवर अाैद्याेगिक क्षेत्राचा विकास व्हावा