आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अाडत बंद अांदाेलन: विराेध कायम ठेवल्यास बाजार समित्यांवर बरखास्तीची कुऱ्हाड

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा या उद्देशाने सरकारने शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात शेतीमाल विकण्याची मुभा देण्याचा निर्णय घेतला अाहे. परंतु कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी या निर्णयाला विरोध करीत संप पुकारला आहे. शासकीय निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याने बाजार समित्यांनी याला विरोध करू नये, अशी सरकारची अपेक्षा अाहे. अन्यथा बाजार समित्या बरखास्त करण्याबरोबरच दलालांची लायसन बडतर्फ करण्याचा कठोर निर्णय सरकार घेणार असल्याची माहिती अाहे.

शेतकऱ्यांना शेतीत पिकवलेला माल बाजार समितीकडेच द्यावा लागत असल्याने या मालाची किंमत १५ ते १८ टक्क्यांनी वाढत होती. पर्यायाने ग्राहकांना ज्यादा पैसे द्यावे लागत होते तर शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र या वाढीव रकमेतील काहीच लागत नव्हते. राज्यातील सर्वच बाजार समितीची वर्षाची उलाढाल ६७ हजार कोटी रुपयांची आहे.
कायद्यानुसार, शेतकऱ्यांना अापणच पिकवलेला माल थेट बाजारपेठेत विकण्याची बंदी होती. परंतु पणन विभागाने दोन आठवड्यांपूर्वी ही बंदी उठवली. पणन कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय २८ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून शेतकऱ्यांची मुक्तता झाली. परंतु बाजार समित्यांना बाजार फीच्या स्वरूपात मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बंद होणार असल्याने व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध करीत राज्यव्यापी संप सुरू केला आहे.
या विषयावर पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले, बाजार समितीचे पदाधिकारी शेतकऱ्यांच्याच घरी जन्माला आलेले आहेत. आम्ही शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला असून यावर ठाम आहोत. बाजार समितीतील विक्रेत्यांना समितीच्या बाहेरही व्यवसाय करता येणार असल्याने या निर्णयामुळे त्यांचे नुकसान होणार नाही.’

संरक्षण द्या : विखे
फळे व भाजीपाला नियंत्रण मुक्त करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सुरू झालेला संप सरकारने तातडीने संपुष्टात आणावा आणि शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या फळे-भाजीपाल्याची थेट विक्रीला संरक्षण द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. शेतीमालाला रास्त दर मिळावा आणि ग्राहकांनाही माफक दरात फळे-भाजीपाला उपलब्ध व्हावा, या हेतूने हा निर्णय आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.
नियमांच्या अभ्यासासाठी समिती नेमणार : देशमुख
साेमवारी संध्याकाळी पणनमंत्र्यांनी बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. परंतु या बैठकीत काहीही ठोस निर्णय झाला नसल्याचे समजते. बुधवारी पुन्हा याबाबत बैठक घेण्यात येणार आहे. गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमध्ये ज्याप्रमाणे बाजार समित्यांचे नियम आहेत त्याचा अभ्यास करून नंतर सरकार निर्णय घेईल अशी माहिती मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली. यासाठी एक समिती नेमण्यात येणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...