आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महापौर, उपमहापौरांच्या निवडणुका होणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या राजकीय सोयीसाठी महापौर, उपमहापौर, नगराध्यक्ष यांच्या निवडणुका पुढे ढकलणार्‍या राज्य सरकारला अखेर न्यायालयाच्या भीतीने आपल्याच निर्णयावर माघार घ्यावी लागली आहे. या निवडणूका घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. असून त्याची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी एक कायदाच राज्य विधिमंडळात पारित करून घेतला. नगरविकास विभागाचा विरोध असूनही केवळ राजकीय लाभासाठी हे करण्यात आले. या निर्णयाविरुद्ध राज्यातील अनेक नगरसेवक उच्च न्यायालयात गेले. अडीच वर्षांनंतर बदलणार्‍या आरक्षणानुसार नव्या नगरसेवकांना नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष वा महापौक व उपमहापौर ही पदे नाकारणे न्यायालयात योग्य ठरले नसते. त्यामुळे न्यायालयाचा दणका मिळेल, हे लक्षात राजकीय मनमानी करणार्‍या सरकारने सपशेल लोटांगण घालत आपलाच कायदा रद्द करून या निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.

स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या ट्विटरवर याची घोषणा केली. राज्यातील किमान 20 महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांत महापौर व नगराध्यक्षपदावर असलेल्यांचे पद वाचवावे, त्यांच्या अधिकारांचा लाभ काँग्रेस आघाडीला मिळावा म्हणून जून आणि जुलै महिन्यात प्रस्तावित नगराध्यक्ष व महापौर, उपमहापौर यांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र हा निर्णय घेऊन त्याचा कायदा पारीत करताना यात उपनगराध्यक्ष या शब्दाचा समावेशच करायला राज्य सरकार आणि नगरविकास विभागाचे अधिकारी विसरले. त्यामुळे नगराध्यक्षांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.