आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Mhada Not Give Low Rate House To The Citizen, Report In Audit Committee

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

म्हाडाने जनतेला स्वस्त घरांपासून दूर ठेवले,लोकलेखा समिती अहवालाचा निष्‍कर्ष

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील जनतेला स्वस्तात घरे मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने म्हाडाची निर्मिती केली, परंतु स्थापनेपासून म्हणजेच 1977 पासून म्हाडाने अनागोंदी कारभार करत जनतेला स्वस्त घरांपासून दूर ठेवल्याचे लोकलेखा समितीच्या अहवालात दिसून आले. लोकलेखा समितीने म्हाडाच्या कारभारावर कोरडे ओढतानाच कामकाज सुधारण्याचा सल्ला दिला.


मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर अशी म्हाडाची सात मंडळे राज्यात कार्यरत आहेत. परंतु म्हाडाला राज्यात आपल्याकडे किती जमीन आहे याची माहिती अजूनही नसल्याचेही या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण राज्यात म्हाडामध्ये 1500 कर्मचारी आहेत, परंतु लेखापरीक्षणातील पाच एक्सपर्ट अधिकारी नाहीत. म्हाडात कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात, परंतु त्याचे ऑडिट होत नसल्याने अधिका-यांवर दया करण्याचे कारण नाही, असेही लोकपाल समितीने अहवालात स्पष्ट केले आहे. अधिकारी बदलल्याने 10-15 वर्षांची माहिती कोणी सांगू शकत नाही. त्यामुळे म्हाडाची अवस्था ‘आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते’ अशी झाल्याचेही समितीने खेदाने
नमूद केले आहे.


मुंबईत म्हाडाचे अजूनही 7290 रिक्त भूखंड आहेत. मुंबईतील 260 भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. नाशिक 22 आणि औरंगाबाद येथील 121 भूखंड रिक्त आहेत. राज्यात 2006 पासून 6,166 गाळे शिल्लक असल्याची बाबही समोर आली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून महालेखाकारांनी नकारार्थी शेरे दिले असतानाही वित्त विभागाने म्हाडाला केलेली मदत चुकीची असून म्हाडाला ज्या योजनांसाठी पैसे दिले ते पैसे त्याच कामासाठी वापरले आहेत काय याबाबत वित्त विभागाने दुर्लक्ष केल्याची बाब गंभीर असल्याचेही अहवालात म्हटले असून तीन महिन्यांत याची चौकशी करून समितीला अहवाल द्यावा, असे अहवालात म्हटले आहे. एकूणच म्हाडाचा कारभार कसा चालतो याचे विदारक चित्रच या अहवालाच्या निमित्ताने समोर आले आहे.


औरंगाबाद मंडळाचे काम चांगले
औरंगाबाद मंडळाने संबंधित नोंदवह्या अद्ययावत केल्या असून रकमेचे समायोजन केलेले आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षणात औरंगाबाद मंडळ अव्वल ठरले आहे. औरंगाबाद मंडळात कसलाही घोळ नसल्याचेही लेखापरीक्षणात आढळून आलेले आहे. नागपूर मंडळाने दायित्व फुगवून दाखवले आहे तर नाशिक मंडळाने दायित्व 6.62 लाखांनी कमी दाखवलेले आहे, तर नागपूर मंडळाने अपूर्ण कागदपत्रे दाखवल्याने 12.91 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तेचा तपशील समितीला तपासता आलेला नाही.