आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकप्रतिनिधींच्या मागणीमुळे लघुसिंचन! आराखडा तयार न करताच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - अभियांत्रिकी दृष्टीने व्यवहार्यता तपासून न पाहता आणि जिल्हानिहाय दीर्घकालीन आराखडा तयार न करताच ग्रामपंचायती किंवा लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली म्हणून राज्यातील जिल्हा परिषदांनी लघुसिंचनाची कामे केली, असे ताशेरे ‘कॅग’ने ओढले आहेत. त्यामुळे कामांना विलंब तर झालाच शिवाय, त्यांचा खर्चही वाढल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे.

पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतचा ‘कॅग’चा अहवाल पटलावर मांडण्यात आला. कॅगने केस स्टडी म्हणून राज्यातील ३३ पैकी ९ जिल्हा परिषदांच्या ४,६९२ पूर्ण झालेल्या व सुरू असलेल्या कामांपैकी ४४९ कामे लेखापरीक्षणासाठी निवडली होती.
महाराष्ट्र लघुसिंचन संहिता १९८३ मध्ये म्हटले आहे, लघुसिंचनाच्या कामांचा जिल्हानिहाय आराखडा तयार करावा. त्यात पुढील १५ वर्षांत करायच्या कामांची यादीही असावी. मात्र, जिल्हा परिषदांनी या संहितेचे पालन केले नाही. आराखडा तयार न करताच निवडलेल्या नऊ जिल्हा परिषदांनी लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतींकडून आलेल्या मागण्यांच्या आधारे लघुसिंचनाची कामे निवडली, असा ठपका ठेवला आहे. लघुसिंचनाच्या कामांच्या आर्थिक व्यवस्थापनातही निधीची मागणी करण्यात अपयश, निष्फळ निधी, निधी वळवणे आणि प्रस्तावित अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च असे दोष आढळल्याचे अहवालात नमूद आहे.
बातम्या आणखी आहेत...