आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एमआयडीसीचा 50 हजार कोटींचा घोटाळा; उद्याेगमंत्री सुभाष देसाईंच्या राजीनाम्याची मागणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- नाशिक एमअायडीसीतील अधिसूचित जमिनी विनाअधिसूचित करण्याच्या प्रकरणांमध्ये ५० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत उद्याेगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. दरम्यान, विराेधकांच्या या अाराेपांना शिवसेनेच्या सदस्यांनी प्रत्युत्तर दिल्याने सभागृहात काही वेळ गदाराेळ झाला.  

एमआयडीसी जमिनींच्या संपादनाचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उपस्थित केला. या चर्चेतून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी भ्रष्टाचार केल्याचे विरोधक सूचित करत असल्याचे पाहून शिवसेना सदस्य आक्रमक झाले. राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विरोधकांना उद्देशून टिप्पणी केली. त्यावरून वादंग माजले. विरोधकांनी सभात्याग केला. अखेरीस पाटील यांनी शब्द मागे घेत दिलगिरी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्षांनीही पाटील यांचे आक्षेपार्ह शब्द कामकाजातून वगळले. तत्पूर्वी विखे-पाटील म्हणाले, “एक जानेवारी २०१५ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत एमआयडीसीने ४ हजार २१९ हेक्टर जमीन अधिसूचित केली. यातली ९० टक्के जमीन पुन्हा विनाअधिसूचित करण्यात आली. हे ‘मेक इन महाराष्ट्र’चे नव्हे तर ‘फेक इन इंडिया’चे लक्षण आहे.” बिल्डरांच्या फायद्यासाठी हे उद्योग चालू आहेत. बिल्डर कधीपासून शेतकरी झाले? शेतकऱ्यांनी करायची मागणी बिल्डरांकडून कशी होते?’ असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.  

स्वस्तिक प्राॅपर्टीसाठी अधिसूचित : पवार  
अजित पवार यांनी आरोप केला की, ‘खासगी बिल्डरांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी एमआयडीसीच्या जमिनी हस्तांतरित केल्या जात आहेत. उद्योगांसाठी म्हणून जमिनींचे संपादन होते. पण चित्र असे दिसते की, या जमिनींवर नंतर उद्योग उभे राहत नाहीत. एमआयडीसीच्या भूसंपादनाची एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी झाली पाहिजे,’ अशी मागणी पवारांनी केली. तसेच इगतपुरी येथील मौजे गोंदे दुमाला येथील एमआयडीसीची जमीन स्वस्तिक प्रॉपर्टी या खासगी बिल्डरने अधिसूचित करण्याची मागणी केल्याचा आरोपही विराेधकांनी केला.  

विधान परिषदेतही कामकाज बंद पाडले
नाशिक िजल्ह्यातील एमआयडीसीमधील १२ हजार हेक्टर आरक्षित जमीन विनाअधिसूचित करून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी खासगी विकासकाला बहाल केल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेतही देसाई यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. देसाई यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळले.    
 या प्रकरणात शेतकऱ्यांनी एकरी २ कोटी रुपये दर मागितला होता म्हणून, जमीन विनाअधिसूचित केल्याची बतावणी केली जात आहे. मग समृद्धी महामार्गातदेखील शेतकरी दोन कोटी रुपये प्रतिएकरी दर मागत आहेत, त्यांच्याही जमिनी शासन वगळणार का, असा प्रतिसवालही मुंडे यांनी या वेळी केला. सुभाष देसाई यांनी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादनातून वगळल्या त्या शेतकऱ्यांच्या यादीत हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या नहार डेव्हलपर्सचे चेअरमन अभय नहार, स्वस्तिक प्रॉपर्टीजचे संचालक कमलेश वाघरेचा, राजेश वाघरेचा, राजेश मेहता अशा बड्या बिल्डरांची नावे आहेत, अशी माहिती मुंडे दिली.   

देसाई यांनी १२,४२१ हेक्टर जमीन विनाअधिसूचित केली. यासंदर्भात त्यांनी मौजे वाडीव्हरे (ता. इगतपुरी) येथील उदाहरण दिले. ते म्हणाले, वाडीव्हरे येथील गरीब शेतकऱ्याने त्याच्या जमिनीवर औद्योगिक विकास महामंडळाचे आरक्षण पडल्याने त्याला शेती करायला अडचणी येत असून परिस्थिती अत्यंत गरिबीची झाली असल्याने त्याची जमीन भूसंपादनातून वगळण्यासाठीचा अर्ज उद्योगमंत्र्यांना जूनमध्ये सादर केला. गरीब शेतकऱ्याचा अर्ज मंत्रिमहोदयांनी विभागाचा विरोध डावलून मंजूर केला व जमीन वगळण्यातही आली. उद्योगमंत्र्यांनी लाभ पोहोचवलेल्या या गरीब शेतकऱ्याचे नाव अभय अंबालाल नहार असून ते नहार डेव्हलपर्सचे संचालक असल्याची वस्तुस्थिती मुंडे यांनी दाखवून िदली.    वाडीव्हरे गावाशेजारी दोन किलोमीटर अंतरावरील गोंदेदुमाळा गावातील ज्या दुसऱ्या एका गरीब शेतकऱ्याची जमीन उद्योगमंत्र्यांनी वगळली, ते शेतकरी स्वस्तिक प्रॉपर्टीजचे संचालक कमलेश वाघरेचा, राजेश वाघरेचा व राजेश मेहता असल्याचे  मुंडे यांनी सांगितले. या दोन्ही “गरीब’ शेतकऱ्यांचे हजारो कोटींचे बांधकाम प्रकल्प राज्यात सुरू असल्याचेही मुंडे यांनी लक्षात आणून दिले.   

दर्डा-राणेंच्या काळात जमिनी ‘डिनोटिफाय’; सुभाष देसाईंचा खुलासा  
विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतलेल्या जमिनी २०१० ते २०१४ या कालावधीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने विनाअधिसूचित (डिनोटिफाय) केल्या आहेत. त्या वेळी राजेंद्र दर्डा आणि नारायण राणे उद्योगमंत्री होते,’ असे प्रत्युत्तर उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी दिले.  

 माझ्या कारकीर्दीतल्या कोणत्याही जमीन व्यवहाराच्या चौकशीस मी तयार असल्याचे देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ‘दर्डा यांच्या काळात अशोका इंडस्ट्रियल पार्कच्या अर्जावरून १२८.११ हेक्टर क्षेत्र विनाअधिसूचित करण्यात आले. नारायण राणे यांच्या कार्यकाळात चार खासगी विकासकांच्या अर्जावरून २३ हेक्टर क्षेत्र विनाअधिसूचित झाले. माझ्या कार्यकाळात अधिसूचित करण्यात आलेल्या जमिनींसाठी शेतकऱ्यांना एकरी २ कोटी ते ३ कोटी ३० लाख एकरी भाव हवा होता. एवढी रक्कम देणे अशक्य असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी व एमआयडीसीने दिला. या क्षेत्राची मोजणीसुद्धा होऊ शकली नाही. म्हणून हे क्षेत्र विनाअधिसूचित करण्याचा निर्णय मी घेतला,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जमीन अधिसूचित करणे व भूसंपादित करणे यात फरक आहे. मोबदला देणे, मोजणी पूर्ण होऊन ताबा घेणे ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ३२ (१) या कलमाद्वारे संपादित झालेली जमीन विनाअधिसूचित करता येत नाही. तीन वर्षांत सरकारने १६०४५ हेक्टर जमीन नव्याने अधिसूचित केली. यातल्या ९०३७६ हेक्टर ताबा एमआयडीसीने घेतला, असे देसाई म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...