आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खाण माफियांसाठी रेड कार्पेट; गोव्यानंतर तळकोकणाकडे माफियांची वक्रदृष्टी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- निसर्गसंपन्न गोव्यानंतर खाण माफियांची नजर तळकोकणावर पडली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दोडामार्गातील कळणे गाव खाणीने उद्ध्वस्त केल्यानंतर आता आंबोली ते मांगेली (सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील पर्यावरणसमृद्ध परिसर) या भागात तब्बल 49 खाणी खोदल्या जाणार असून यासाठी मायनिंग खाण माफियांना रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिली जात आहे आणि यात सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षांचेही हितसंबंध गुंतल्याचे समोर आले आहे.
इको सेन्सिटिव्ह परिसरातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 192 गावे वगळली नाहीत तर माझा राजीनामा घ्या, अशी राणाभीमदेवी थाटात कॅबिनेटमध्ये घोषणा करणार्‍या उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचा आटापिटा इको सेन्सिटिव्ह परिसरासाठी नाही, तर या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर असणार्‍या आणि समृद्ध अशा मायनिंगमध्ये आहे. सध्या तरी राजकीय नेत्यांच्या स्वत:च्या खाणी कागदावर दिसत नसल्या तरी येऊ घातलेल्या 49 खाण प्रकल्पांमध्ये या नेत्यांचा नाव न घेता थेट सहभाग आहे, असे आवाज फाउंडेशनचा अहवाल सांगतो.
माधव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाट पर्यावरणावर अहवाल देताना कोल्हापूरच्या राधानगरीपासून ते थेट केरळपर्यंत इको सेन्सिटिव्ह भाग घोषित केला होता. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या गाडगीळ समितीचा हा अहवाल अतिशय सर्मपक असा होता. यातील काही मुद्दय़ांवर आक्षेप असले तरी त्याला ग्रामसभेत ठराव घेता येत होते. गोव्यात तसे ठरावही झाले. मात्र, कोकणात सर्वच पक्षांनी हा अहवाल नीट न वाचता त्याविरोधात रान उठवले. गाडगीळ अहवाल नको म्हणून कस्तुरीरंगन यांची समिती नियुक्त करून नवा अहवाल तयार करण्यात आला.
या अहवालात इको सेन्सिटिव्ह भागासाठी फक्त 192 गावांचा समावेश करण्यात आला आणि कुडाळ (48 गावे), सावंतवाडी (50), वैभववाडी (34), देवगड (21), कणकवली (39) या तालुक्यांतील गावांचा यात समावेश आहे. खरे तर सावंतवाडी वगळता इतर तालुक्यांमधील खाणींची मोठी क्षमता सिद्ध व्हायची आहे. मात्र, तळकोकणातील दोडामार्ग या सर्वात समृद्ध अशा तालुक्यामधील गावांचा इको सेन्सिटिव्हमध्ये समावेशच नाही. डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी दोडामार्ग तालुकाच इको सेन्सिटिव्हमधून वगळून खरे तर खाण मालकांना आधीच रस्ता मोकळा करून दिला आहे आणि पर्यावरण संघटनांनी याला मोठा आक्षेप घेतला आहे. राजकारण्यांच्या दबावाखाली दोडामार्ग खाणींसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला, असा हा आक्षेप आहे.
केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या 17 नोव्हेंबरच्या पत्रानुसार इको सेन्सिटिव्हमध्ये 192 गावांचा समावेश करण्यात आला आणि त्याच वेळी कोकणातील 560 गावांना वाळूसह गौण खनिज उत्खननासाठी परवानगी देण्यात आली.
तरीही महाबळेश्वर आहे विकासपथावर
इको सेन्सिटिव्हमुळे येथील स्थानिक नागरिकांना झावळ्यांच्या घरात राहावे लागणार आहे. तसेच मातीच्या रस्त्यांवर फिरण्याची वेळ येणार, झाडाचे एक पान तोडता येणार नाही, आदिमानवासारखी भयंकर स्थिती होणार, असा प्रचार सध्या कोकणात सर्व पक्षांकडून केला जात आहे. मात्र महाबळेश्वर, डहाणू व माथेरान हे तर गेली अनेक वर्षे इको सेन्सिटिव्ह असून तेथे असे काही प्रकार झालेले नाहीत. उलट तेथील लोकांना पर्यटन, आधुनिक शेती व फलोत्पादनाच्या माध्यमातून विकासाचा मार्ग सापडला.
वन्य प्राण्यांमुळे लढाई होईल बळकट
तळकोकणात आंबोली ते मांगेली हा भाग जैविकदृष्ट्या अतिशय समृद्ध असून तेथे वाघांची मोठी संख्या आहे. वाघांमुळे जैविक साखळी परिपूर्ण होत असल्याने हा भाग इको सेन्सिटिव्ह व्हायलाच हवा आणि दोडामार्ग तसेच सावंतवाडीतील प्रत्येकी 13 अशी 26 गावे इको सेन्सिटिव्ह करा, अशी मागणी करत आवाज फाउंडेशनने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. यावर कोर्टाने 31 डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारला तसे आदेश दिले. मात्र, सर्वच पक्षांनी लोकांपुढे इको सेन्सिटिव्हरूपी भीती दाखवून ग्रामसभांच्या माध्यमातून लोकांना याविरोधात ठराव करण्यास भाग पाडले. 25 पैकी 9 गावांनी आता आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
0 पर्यावरण उद्ध्वस्त करत 49 खाणी
0 सर्वच राजकीय पक्षांचे हितसंबंध गुंतले 0 आवाज फाउंडेशनने उभारली लढाई
0 कोर्टाने आदेश देऊनही दुर्लक्ष