आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Minister Subhash Desai Design About Coca Cola Water Supply

कोका कोला कंपनीला पाणी न देण्याचे आदेश उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील जनतेला पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून राज्य सरकारकडून विविध योजना आखल्या जातात, परंतु या योजनांमधील पाणी जनतेच्या तोंडी जाण्याऐवजी खासगी कंपन्यांना पुरवले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर येत आहेत. वाडा तालुक्यातही आदिवासी उपसा योजनेतील पाणी कोका कोला ही शीतपेयांची कंपनी पळवत असल्याची तक्रार आल्यानंतर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या कंपनीस पाणी देऊ नये, असे आदेश दिले आहेत.
कोका कोला कंपनीला वाडा तालुक्यातील पाण्याचा उपसा करण्याची परवानगी दिल्याने येथील सिद्घेश्वर पाणीपुरवठा योजना कुचकामी ठरली असल्याचे चित्र दिसत आहे. याबाबत अनेक वेळा आवाज उठवण्यात आला, परंतु आघाडी सरकारने यापूर्वी याबाबत कधीही आदिवासींचा विचार केला नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. स्थानिकांनी नुकतीच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन याबाबतची माहिती दिली.

आदिवासी पाण्याविना
याबाबतमाहिती देताना सुभाष देसाई यांनी सांगितले, वाडा तालुक्यात आदिवासी उपसा योजनेअंतर्गत धरण बांधण्यात आलेले आहे. या धरणातील पाणी कोका कोला कंपनी आपल्या उत्पादनांसाठी वापरत असल्याने आदिवासींना प्यायला पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्या.

दररोज सहा दशलक्ष घनमीटर पाणी कोका कोला कंपनी आपल्या उत्पादनासाठी वापरते. त्यामुळे आदिवासींना प्यायला पाणी मिळत नाही. स्थानिक गावकऱ्यांनी आम्हाला पिण्याचे पाणी मिळवून द्या, अशी मागणी आमच्याकडे केली. कोका कोला कंपनी ज्या ठिकाणी आहे तो भाग एमआयडीसीच्या अंतर्गत येत असल्याने आम्ही त्यात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अगोदर आदिवासींना पिण्याचे पाणी देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

टँकर वाढविणार
यावेळी सुभाष देसाई यांनी पुढे सांगितले की, आदिवासींना पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून ज्या नळपाणी योजना नादुरुस्त आहेत त्या दुरुस्त करून लवकरात लवकर पाणी देण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच धरणातील पाण्यात क्षाराचे प्रमाण जास्त असल्याने क्षार कमी करून पिण्यायोग्य पाणी आदिवासींना लवकरात लवकर पुरवावे, असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहितीही सुभाष देसाई यांनी या वेळी दिली.