आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Minister\'s Hand Of Salary,but Drought Wight More

मंत्र्यांच्या वेतनाचा हात; पण दुष्काळाचा भारी भार!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी ‘सरकार’ने हात मोठा करावा ही गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांची सूचना स्तुत्य अशीच आहे, पण वस्तुस्थिती पाहता ही मदत अगदीच तोकडी ठरणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दोन, तर खासदार, आमदारांनी एक महिन्याचा पगार दुष्काळग्रस्तांना द्यावा, असे आबांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत म्हटले खरे, परंतु वेतनाचे आकडे पाहता हा दात कोरून पोट भरण्याचाच प्रकार ठरतो.

दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील आमदारांचे वेतन, भत्ते वाढवण्यात आले. सचिव दर्जाच्या अधिका-यांना मंत्र्यापेक्षा जास्त पगार असल्याने आम्हालाही वाढ द्यावी, अशी मागणी झाल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्वांचे वेतन वाढवले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सभापती, विरोधी पक्षनेते आणि मंत्र्यांना 57 हजार रुपये वेतन मिळते. उपसभापती, उपाध्यक्ष, राज्यमंत्र्यांना 56 हजार 200 रुपये मिळते. आमदारांना 75 हजार वेतन आहे. सभापती, अध्यक्ष, मंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांचे खरे वेतन फक्त 10 हजार तर, उपसभापती, उपाध्यक्ष, राज्यमंत्री यांचे वेतन 9 हजार 200 होते. आमदारांचे वेतन आठ हजार रुपये होते. म्हणजेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दोन महिन्यांचा पगार देऊ केला तरी तो फक्त 40 हजार रुपये होतो. मंत्री, आमदारांचे मूळ वेतन कमी असते परंतु त्यांना वाहनभत्ता (मंत्री, राज्यमंत्री 20 हजार रुपये), बैठक भत्ता (प्रति दिन 500 रुपये) आणि दूरध्वनी भत्ता 12 हजार रुपये दिला जातो. खरे तर यांच्या दूरध्वनीचे बिल राज्य सरकारच भरत असते, तरीही त्यांना भत्ता दिला जातो.

आमदारांना बैठक भत्ता मिळत नसला तरी 8 हजार रुपये दूरध्वनी भत्ता, मैल भत्ता 46 हजार रुपये आणि स्टेशनरी व टपाल भत्यापोटी 10 हजार रुपये दरमहा दिले जातात. मंत्र्यांना आमदारांपेक्षा कमी पगार असला तरी त्यांना काइंडस्वरूपात अनेक सुविधा असतात. त्यात बंगला, ड्रायव्हरसह गाडी, विमान प्रवासाचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांना दरवर्षी 10 लाख रुपये आतिथ्य भत्ता मिळतो, तर सभापती व अध्यक्षांना 6 लाख रुपये आणि उपसभापती, उपाध्यक्ष व विरोधी पक्ष नेते, अध्यक्षांना 3 लाख रुपये आतिथ्य भत्ता मिळतो. दौ-याच्या वेळी प्रतिदिन हजार रुपये आणि आमदारांनाही अधिवेशन व समिती बैठकांसाठी प्रतिदिन हजार रुपये दिले जातात. मतदार संघामध्ये दौ-यासाठी सदस्यांना दरमहा एकरकमी 46 हजार रुपये मिळतात. मंत्री, आमदार, खासदार मूळ वेतन कमी घेऊन अन्य गोष्टींचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर घेतात आणि त्याचा वेतनात समावेश होत नसल्याने एक-दोन महिन्याचा पगार देणे त्यांना अवघड नसते, परंतु तरीही मंत्री, आमदार पैसा देण्यास तयार होत नसल्याचेही मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

मंत्री, आमदारांच्या उत्पन्नाचा ताळेबंद
पद मासिक वेतन मासिक भत्ता
सभापती, अध्यक्ष,
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,
10 हजार रु. 57 हजार रु.

मंत्री, विरोधी पक्षनेता
उपसभापती, उपाध्यक्ष 9 हजार रु. 56 हजार रु.
राज्यमंत्री


आमदार, विधिमंडळ 8 हजार रु. 75 हजार रु.
सदस्य