आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुखद सोमवार: बेपत्ता मुले अाईच्या कुशीत विसावण्यासाठी धडपड

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - बेपत्ता मुलांच्या वाढत्या संख्येबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले अाहे. या मुलांना त्यांच्या अाई-वडिलांपर्यंत सुखरूप पाेहाेचवण्यासाठीच्या उपाययाेजना अाखण्यास महिला व बालकल्याण विभागाने सुरुवात केली अाहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भिकारी महिलांकडे असणा-या बालकांची डीएनए चाचणी करण्यात येऊन त्यांचे खरे पालक शाेधण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती या विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने दिली.

महाराष्ट्रात लहान मुले बेपत्ता हाेण्याचे प्रमाण वाढत अाहे. गेल्या तीन वर्षांत सुमारे ५० हजार मुले राज्यातून गायब झाल्याच्या तक्रारी अाहेत. हलाखीच्या अार्थिक परिस्थितीमुळे काही पालक काही हजार रुपयांसाठी अापल्या पाेटच्या गाेळ्यांना विकत असल्याचे समाेर अाले अाहे. त्याशिवाय बालके पळवून त्यांना भीक मागायला लावणारी टाेळीही महाराष्ट्रासह परराज्यात सक्रिय असल्याचे पाेलिस तपासात निष्पन्न झाले अाहे. या सर्व गैरप्रकारांना अाळा घालण्यासाठीच महिला व बालकल्याण विभाग उपाययाेजना करणार अाहे.

रस्त्यावर भिकारी महिला लहान बाळांना काखेत घेऊन भीक मागत असल्याचे चित्र अापण नेहमी पाहताे. मात्र, प्रत्यक्षात ही मुले त्याच अाईची असतात का? याबाबत अाता शंका उपस्थित केल्या जात अाहेत. लहान मुलांसाठी काम करणा-या संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात असे भिकारी लहान बाळांना झाेपेची अाैषधे देऊन त्यांचा भीक मागण्यासाठी वापर करत असल्याचेही निष्पन्न झालेले अाहे. या मुलांची अशा छळातून सुटका करण्याचे प्रयत्न अाता केले जाणार अाहेत.

चार काेटींपर्यंत खर्च
भिका-यांकडे असणा-या बालकांची ‘डीएनए’ चाचणी करण्यासाठी राज्य सरकारला वर्षाकाठी २ ते ४ काेटी रुपये खर्च अपेक्षित अाहे. याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात अाला असून त्याला लवकरच मंजुरी मिळेल, अशी अाशा संबंधित अधिका-याने व्यक्त केली. सद्य:स्थितीत राज्यात २८ सरकारी, ९९४ अनुदानित संस्थांचे, तर ८९ खासगी शिशू अाधारगृह कार्यरत अाहेत.

मुलांना अाधार शिशू आधारगृहाचा
रस्त्यावर भीक मागणारी महिला व तिच्या बाळाला शिशू अाधारगृहात नेऊन त्यांची डीएनए चाचणी करण्याचा सरकारचा विचार अाहे. जर या दाेघांची डीएनए चाचणी जुळली तरच ते मूल त्या महिलेकडे राहील, अन्यथा ते मूल सरकार ताब्यात घेणार असून त्याचे अाधारगृहात पालनपाेषण करणार अाहे. तसेच अशा बालकांचे फाेटाे व माहिती सरकारच्या मिसिंग चाइल्ड वेबसाइटवर टाकण्यात येईल, जेणेकरून संबंधित पालकांना अापल्या मुलांची अाेळख पटवण्यास मदत हाेणार अाहे. या याेजनेबाबत मुंबईचे पाेलिस अायुक्त राकेश मारिया यांच्याशी महिला व बालकल्याण विभागाची प्राथमिक चर्चा झाली असून अाता फक्त मुख्यमंत्र्यांकडून मंजुरी मिळण्याचीच प्रतीक्षा अाहे.