आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चूक अधिकाऱ्यांची, दिलगिरीची मुख्यमंत्र्यांवर अाेढावली नामुष्की

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विधान परिषदेने प्रवर समितीकडे पाठविलेले सहकार कायदा सुधारणा विधेयक विधानसभेने गुरूवारी दुसऱ्यांदा मंजूर केल्यानंतरही शुक्रवारी परिषदेच्या कामकाजात न दाखवल्याबद्दल तसेच तीन महिन्यानंतरही प्रवर समिती स्थापन न झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शुक्रवारी विधान परिषदेत प्रशासकीय घोडचुकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याची नामुष्की ओढवली.

विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सहकार कायदा सुधारणा विधेयकाचा विषय उपस्थित केला. परिषदेने हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर ९० दिवसांत निर्णय झाला नाही, म्हणून विधानसभेने गुरूवारी ते पुन्हा मंजूर केले आहे. या विधेयकाचा उल्लेख परिषदेच्या आजच्या कामकाजात नाही. गेल्या ९० दिवसांत दोन वेळा सरकारला स्मरणपत्रे पाठवली. परंतु, सरकारने प्रवर समितीच नेमलीच नाही. त्यामुळे अाता विधान परिषदेच्या अवमानाच्या विषयावर चर्चा करावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.
संसदीय कामकाजमंत्री गिरीष बापट यांनी प्रवर समिती नेमण्याबाबत झालेल्या दिरंगाईबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. काल रात्री उशिरा हे विधेयक विधानसभेने मंजूर केल्यामुळे ते परिषदेच्या आजच्या कामकाजात दाखवता आले नाही, असा खुलासा बापट यांनी केला.

माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी हे विधेयक आताही कामकाजात दाखवता येऊ शकते, असे सांगितले. जनार्दन चांदूरकर यांनी मात्र या विधेयकाची सध्याची स्थिती काय आहे, असा सवाल केला. मात्र सभापतींनी हे विधेयक घटनात्मक मुद्द्यावर अडकल्याचे सांगितले. यावर निर्णय होईपर्यंत पुढचे कामकाज करावे, असेही ते म्हणाले. पण, सुनील तटकरे यांनी विधान परिषदेत असा प्रसंग कधीही निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास न चालवता कामकाज तहकूब करण्याची मागणी लावून धरली. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज तासासाठी तहकूब झाले. कामकाज पुन्हा सुरू होताच मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केले. ‘हे विधायक अाज परिषदेच्या कामकाजात दाखवायला हवे होते. पण ते राहिले ही तांत्रिक व प्रशासनाची गंभीर चूक आहे. त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी या विधेयकाचा समावेश दिवसभरात करता येऊ शकतो, असा मार्ग सांगितला आहे. सभापतींनी त्यासाठी परवानगी द्यावी.’
अधिवेशन कामकाज अाढावा
एकूण कामकाज : १०५ तास ४९ मिनिटे
वाया गेलेला वेळ : अाठ तास अाठ मिनिटे
आमदारांची सरासरी उपस्थिती : ८३.५०%
स्वीकृत तारांकित प्रश्न : ६७६
स्वीकृत लक्षवेधी : १३९
दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके : सात
पुढे वाचा... अाजवर मिळाला नाही इतका निधी अाम्ही शहरांना देताेय !
बातम्या आणखी आहेत...