आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आमदारांच्या वेतनात दुप्पट वाढ, रु.७५ कोटींचा बोजा! ना आक्षेप, ना चर्चा...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी असो की अंगणवाडी सेविकांच्या वेतनात भरघोस वाढ असो, यासाठी नेहमीच निधीची कमतरता असणाऱ्या राज्य सरकारने आमदारांची वेतन, निवृत्तिवेतन वाढीवर तब्बल ७५ कोटींची दौलतजादा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधिमंडळाच्या कामकाज पत्रिकेवर नसतानाही ऐनवेळी हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मांडून पारित करण्यात आल्याने आमदारांच्या वेतनात दुपटीने वाढ झाली असून त्यांच्या निवृत्तिवेतनात १० हजारांची वाढ झाली आहे. या वेतनवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ७५ कोटींचा बोजा पडणार आहे. २०१० मध्ये आमदार-मंत्र्यांचे वेतन वाढले तेव्हा राज्याच्या तिजोरीवर १६ कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता.

आजवर आमदारांचे मासिक वेतन आणि भत्ते मिळून ७५ हजार होते. आता नव्या कायद्यामुळे ते दीड लाख रुपये होणार आहे. माजी आमदारांचे निवृत्तिवेतन दरमहा ४० हजार रुपये होते. त्यात वाढ करून आता दरमहा ५० हजार रुपये माजी आमदारांना मिळतील. आमदारांच्या स्वीय सहायकाचे वेतन आजवर १५ हजार होते. ते आता २५ हजार करण्यात आले आहे. आमदारांकडील संगणक परिचालकांना (कम्प्युटर ऑपरेटर) राज्य सरकारकडून वेतन दिले जात नव्हते. आता त्यांनाही दरमहा १० हजार रुपये वेतन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आमदारांचे वेतन आता प्रधान सचिवांच्या समकक्ष करण्यात आले असून प्रधान सचिवांएवढे वेतन-भत्ते आमदारांना मिळतील.

राज्याच्या विधिमंडळात विधेयके पारित होत असताना अनेकदा विरोधक आणि सत्ताधारी असा संघर्ष निर्माण होतो. विधेयके रोखली जातात, अनेकदा खोडता घातला जातो. मात्र विधिमंडळाच्या कामकाज कार्यक्रम पत्रिकेत दाखवलेले नसतानाही आमदारांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन वाढवणारे विधेयक ऐनवेळेस सभागृहात मांडण्यात आले. एकमताने मंजूरही करण्यात आले.

मुख्य सचिवांएवढा पगार
राज्यातील सर्व कॅबिनेट मंत्र्यांना आता राज्याच्या मुख्य सचिवाएवढे वेतन आणि भत्ते मिळणार आहेत. तसेच सर्व राज्यमंत्र्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवंाएवढे वेतन आणि भत्ते मिळणार अाहेत. मुख्य सचिवांना पावणे दोन ते दोन लाखांच्या दरम्यान वेतन मिळते. विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापतींनाही मुख्य सचिवाएवढे वेतन आणि भत्ते मिळतील. विधानपरिषदेचे उपसभापती अाणि विधानसभा उपाध्यक्षांना अतिरिक्त मुख्य सचिवाएवढे वेतन आणि भत्ते मिळतील. दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्यांनाही मुख्य सचिवांएवढे वेतन आणि भत्ते मिळणार आहेत. त्यांना संगणक परिचालक ठेवण्यासाठी १० हजाराचा भत्ताही दिला जाणार आहे

विधेयकाची प्रतच दिली नाही
विधिमंडळात जेव्हा कोणतेही विधेयक चर्चेला येते तेव्हा त्याची नोंद कार्यक्रम पत्रिकेत असते. तसेच या विधेयकाची प्रत सदस्य आणि पत्रकारांना दिली जाते. त्यानंतर त्यावर चर्चा होते. मात्र वेतन वाढीचे विधेयक पत्रकारांना देण्यात अाले नाही. मात्र आज सकाळी सदस्य आणि पत्रकरांना वितरित करण्यात आलेल्या कार्यक्रम पत्रिकेत विधेयक नव्हतेच. विधेयकांना वितरित करणाऱ्या विधानमंडळाच्या शाखेकडे या विधेयकाची एक प्रत दुपारी दोन वाजता पाठविण्यात आली. हे विधेयक छपाईसाठी मुद्रणालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगत या वेतनवृद्धी विधेयकाची प्रत देण्यास विधिमंडळ सचिवालयाकडून नकार देण्यात आला. यापूर्वीही जेव्हा जेव्हा वेतन वाढीची विधेयके पारीत झाली तेव्हा ही हे विधेयक पत्रकारांना मिळणार नाही याची काळजी घेण्यात आली.
सनदी अधिकाऱ्यांप्रमाणे मिळणार वेतन-भत्ते वाढ?
आमदार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती आणि विरोधी पक्षनेते यांचे वेतन थेट सनदी अधिकाऱ्यांच्या वेतनाशी जोडून या अधिकाऱ्यांचे वेतन-भत्ते जेव्हा जेव्हा वाढतील तेव्हा तेव्हा आपले वेतन वाढेल, अशी व्यवस्था आता करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या वेळी सनदी अधिकाऱ्यांच्या विविध भत्त्यांत वाढ होईल त्या त्या वेळी आमदारांसह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती आणि उपसभापती यांच्या भत्त्यांत वाढ होणार आहे.
पुढे वाचा... आमदारांना मिळणारे भत्ते व मंत्र्यांचे पगार, ८८% आमदार कोट्यधीश