आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरांच्या विकासासाठी महानगर विकास प्राधिकरण, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) धर्तीवर महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजूर करण्यात अाला. मुंबई वगळता इतर सर्व शहरे या प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येणार असून पुण्यासारख्या शहरचाही त्यात समावेश असेल.

या प्राधिकरणाचे प्रमुख स्वत: मुख्यमंत्री असणार असून त्यांच्यासह नगरविकास मंत्री, गृहनिर्माण मंत्री, संबंधित पालकमंत्री, नगरविकास राज्यमंत्री, या क्षेत्रातील महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, रोटेशन पद्धतीने नगराध्यक्ष, चार विधानसभा सदस्य, विधान परिषदेचा एक सदस्य आदींसह विविध अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. राज्यातील महानगर प्रदेशांचा विकास करण्यासाठी अशा प्राधिकरणाची गरज होती, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.

महानगर प्रदेशात येणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपरिषदा तसेच परिसरातील गावांचा या प्राधिकरणाच्या अंतर्गत समावेश राहणार आहे. विकास कामांवरून मुंबईत एमएमआरडीए आणि शिवसेनेचे झालेले वाद जगजाहीर आहेत. शिवसेेनेनेे वेळोवेळी एमएमआरडीएच्या कामांवर टीका केली होती. महापालिकांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा हा प्रकार असल्याचे शिवसेेनेने वेळोवेळी स्पष्ट केले होते. आता विकासाच्या नावाखाली शहरांचा रिमोट स्वत:च्या हाती कसा राहील, या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी काळजी घेतली आहे. पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणास स्वतंत्र कायद्यान्वये अधिकार देण्यासाठी महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अधिनियमाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे कारण देत महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या प्राधिकरणामुळे जलदगतीने तसेच सुनियोजित पद्धतीने शहरांचा िवकास होईल. महानगपालिकांमध्ये सत्तेवर आलेल्या पक्षांना अपेक्षित असलेला हा विकास नसेल. यामुळे पालिकांचे अधिकार कमी होतील. या प्राधिकरणामुळे पालिकांची स्वायत्तता कमी होणार नसल्याची चर्चा अाहे.

मुख्यमंत्र्यांची राजकीय खेळी ?
मुंबईसह ठाणे, औरंगाबाद, कल्याण-डाेंिबवलीत शिवसेनेचे वर्चस्व असून नवी मुंबई पुणे, िपंपरी िचंचवड राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. नाशिकमध्ये मनसे सत्तेवर आहे. अशा परिस्थितीत भाजपला राज्यातील या प्रमुख शहरांवर आतापर्यंत एकहाती वर्चस्व िमळवता आलेले नाही. या प्राधिकरणाच्या निमित्ताने परिसर िवकासाच्या मुद्द्याखाली ही शहरे भविष्यात भाजपला ताब्यात घेता येतील आणि इतर पक्षांचे वर्चस्व आपोआप कमी होईल, असा मुख्यमंत्र्यांचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

प्राधिकरणाचे अधिकार
शहर विकासासाठी निधी उभारण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला असतील. मुख्य म्हणजे परिसराचा विकास कसा असायला हवा, हे ठरवण्याचे अधिकारही प्राधिकरणाकडेच राहतील. महापालिका, नगरपंचायतींशी चर्चा करून िवकासाचा आराखडा तयार केला जाईल, पण अंतिम शब्द प्राधिकरणाचाच असेल.
बातम्या आणखी आहेत...