आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनसेच्या टोलविरोधी याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्याच्या टोल धोरणात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत मनसेने उच्च न्यायलयात दाखल केलेल्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. सध्या कोल्हापूर आणि ठाण्यात सुरू असलेल्या टोलविरोधी आंदोनलनाच्या पार्श्वभूमीवर या याचिकेवरील सुनावणी महत्त्वाची मानली जात आहे. या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारची भूमिका काय असेल यावर सरकारच्या टोल आकारणी धोरणाची दिशा ठरणार आहे.
गेल्या वर्षी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सत्ताधार्‍यांना टार्गेट करत राज्यभरात टोलविरोधी आंदोलन पुकारले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या टोल आकारणीबाबतच्या अनागोंदी कारभारावर टीका करत राज ठाकरे यांनी जोपर्यंत टोल आकारणीबाबत पारदर्शकता आणली जात नाही तोपर्यंत राज्यातील कोणत्याही टोलनाक्यांवर टोल भरू नका, असे आवाहन जनतेला केले होते. त्यानंतर राज्याच्या विविध भागांत मनसे कार्यकर्त्यांनी हिंसक आंदोलने करत टोल नाक्यांची जाळपोळ केली होती. त्याचबरोबर हा मुद्दा फक्त आंदोलनापुरताच र्मयादित न ठेवता मनसेतर्फे उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. राज्यात टोल आकारणी केल्या जाणार्‍या बहुतांश रस्त्यांवर नियमानुसार शौचालये, टेलिफोन बूथ, सर्व्हिस रोड अशा सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. तसेच अनेक रस्त्यांचा खर्च टोल आकारणीतून वसूल झाल्यानंतरही टोल वसुली सुरूच असल्याबाबत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सध्या कोल्हापूरमध्येही टोलविरोधी आंदोलनामुळे वातावरण जबरदस्त तापले आहे.
धोरणाबाबत संभ्रम
महापालिकेने कंपनीला खर्च दिल्यास कोल्हापूरमधील टोल रद्द होऊ शकतो, असा मार्गही मुख्यमंत्र्यांनी सुचवला आहे; पण तरी कोल्हापूरचा तिढा सुटला नाही. याबाबत सरकारी पातळीवरच गोंधळ असल्याने टोल धोरणाबाबत संभ्रम आहे. अशा वातावरणात टोल बाबतच्या याचिकेवर सुनावणी होत असल्याने सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष आहे. आगामी वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने सरकारची भूमिकाही लवचीक असेल, अशी शक्यता आहे.