आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मोदी सरकारचे नमते, रेल्वे भाडेवाढ अंशत: रद्द; फर्स्ट क्लास प्रवाशांच्या खिशाला झळ बसणारच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - स्पष्ट बहुमताने सत्तेत आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सामान्यांशी संबंधित आपल्या पहिल्याच अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयापासून अंशत: माघार घ्यावी लागली. मुंबई-ठाण्यात राहणार्‍या लाखो लोकांच्या विरोधापुढे लोटांगण घालत लोकलच्या द्वितीय वर्ग (सेकंड क्लास) पासची दरवाढ रद्द करण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर ओढवली आहे. मात्र प्रथम वर्गची (फर्स्ट क्लास) दरवाढ कायम ठेवण्यावर केंद्र सरकार ठाम आहे. दरम्यान, 25 जूनपासून लागू होणारी अनारक्षित प्रवाशांसाठीची दरवाढ आता 28 जूनपासून लागू होणार असली तरी आरक्षित प्रवाशींसाठी मात्र बुधवारपासूनच ही दरवाढ लागू होईल.

लोकलच्या प्रथम वर्ग पासधारकांसाठी मात्र 14.5 टक्के दरवाढ कायम राहणार आहे. तिकीट दरवाढीच्या निर्णयामुळे जनक्षोभाचा पहिलाच अनुभव मोदी सरकारला घ्यावा लागला.
रेल्वे भाडेवाढीचा निर्णय खरेतर रेल्वे अर्थसंकल्पात घ्यावयाचा असतो. मात्र अर्थसंकल्प अवघे तीन आठवड्यांवर असताना त्यापूर्वीच मोठी दरवाढ रेल्वेप्रवाशांवर 16 जून व 20 जून रोजी लादण्यात आली. मात्र मुंबई-ठाण्यात या निर्णयांमुळे उसळलेली संतापाची लाट आणि या लाटेचा लाभ घेण्यासाठी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केलेली आंदोलने यामुळे मोदी सरकारला गुडघे टेकावे लागले.

80 कि.मी.पर्यंत दिलासा
लोकल वा अनारक्षित डब्यांमधून 80 किलोमीटरपर्यंत प्रवास करणार्‍यांना सेकंड क्लास पासेससाठी आता दरवाढ लागू होणार नाही, असा आदेश रेल्वेचे प्रवासी विपणन विभागाचे संचालक विक्रम सिंग यांनी काढला. मात्र 80 किमीच्यापुढे लोकल पास वा अनारक्षित डब्यांचे पास यांना ही 14.5 टक्के दरवाढ लागू होईल. तसेच लोकलमध्ये प्रवास करणार्‍यांच्या मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक पास यांच्या दरातील तफावत वसूल करण्यासही स्थगिती देण्यात आली आहे.

विधानसभेच्या 60 जागांची धास्ती
मुंबईत मध्य व पश्चिम रेल्वे मिळून एकूण 70 लाख लोक दररोज प्रवास करतात. मुंबई-ठाण्यात विधानसभेच्या 60 जागा असून भाडेवाढीचा निर्णय रद्द न केल्यास या जागांवर विधानसभा निवडणुकीत थेट भाजप-शिवसेनेला फटका बसला असता. महागाईच्या मुद्यावरच मोदी सरकार सत्तेत आल्याने या भाववाढीनंतर मुंबईकरांमध्ये रोष होता. फर्स्ट क्लासच्या लोकांना तर घराच्या मासिक मेंटेनन्सपेक्षा जादा पैसे द्यावे लागणार आहेत. वर्ग-भेदाच्या अस्त्राने गरीब व निम्न मध्यमवर्गाला दिलासा देत मोदी सरकारने या निर्णयाचा विधानसभेत फटका बसणार नाही, याची काळजी घेतली आहे.