आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘जेएनपीटी’ बाधित शेतक-यांना आठवड्यात परतावा, बारणेंच्या प्रयत्नांना यश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(छायाचित्र: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 ऑगस्ट रोजी उरण येथील जेएनपीटीला भेट देणार आहेत.)
पुणे- उरणमधील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टसाठी (जेएनपीटी) जमीन देणा-या शेतक-यांना त्यांच्या जमिनीचा साडेबारा टक्के परतावा लवकरच देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16 ऑगस्ट रोजी जेएनपीटीला भेट देणार असून त्यापूर्वी शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले आहे, अशी माहिती मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिली.
मावळ लोकसभा मतदारसंघातील उरण परिसरातील 18 गावांची जमीन आरक्षित करून 1970 साली सिडकोने त्याचा ताबा घेतला. त्यानंतर ही जमीन एनपीटीला हस्तांतरीत करण्यात आली. मात्र, ज्या शेतक-यांची ही जमीन होती, त्या शेतक-यांना आजतागायत जमीनीचा साडेबारा टक्के परतावा मिळालेला नाही. याबाबत बारणे मागील काही वर्षापासून सातत्याने पाठपुरावा करीत होते.
यासंदर्भात नुकतीच त्यांनी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेनंतर येत्या 16 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेएनपीटीला भेट देणार आहेत. त्यापूर्वी शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन नितीन गडकरी यांनी त्यांना दिले. गेल्या अनेक वर्षापासून केंद्रातील यूपीए सरकार साडेबारा टक्के परतावा देण्यासाठी नकारघंटा वाजवत होते, परंतु मोदी सरकारने शेतक-यांना दिलासा दिला आहे.
केंद्र सरकारने देशभरातील शेतक-यांचे प्रश्न गांर्भीयीने घेतले आहेत. म्हणूनच, या अठरा गावातील बाधित शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच न्हावाशेवा गाव विस्थापित होत असताना त्या गावातील शेतक-यांना 23 हेक्टर जमीन गावच्या विकासासाठी देण्यासंदर्भातही खासदार बारणे यांच्याकडून पाठपुरावा चालू आहे.
याबरोबरच उरण परिसरातील वाहतुकीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जेएनपीटीकडे जाणारा चार लेनचा रस्ता आठ लेन करणे, रस्त्यावर उभ्या ट्रक व कंटेनरसाठी स्वतंत्र वाहनतळ उभारणे, कार्गो टर्मिनल कंटेनर उभे करण्यासाठी जेएनपीटीच्या जागेवर व्यवस्था करणे आणि नागरिकांची वाहतुकीच्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी रस्त्यालगत सब-वे करण्याची मागणीही खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे लावून धरली आहे.