आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावकारविरोधी विधेयक राष्ट्रपतींकडून पुन्हा परत

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - सावकारांच्या जोखडात अडकलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने गाजावाजा करून विधिमंडळात मंजूर केलेल्या सावकारविरोधी विधेयकाला अद्याप राष्ट्रपतींकडून मान्यता मिळालेली नाही. राष्ट्रपती कार्यालयाने विधेयकात त्रुटी काढत पाचव्यांदा राज्य सरकारकडे परत पाठवले आहे. विधेयकासाठी नव्याने प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार असल्याने कायदा कधी अस्तित्वात येईल याबद्दल साशंकता आहे. दरम्यान, अवैध सावकारीमुळे त्रस्त झालेले विदर्भातील शेतकरी 22 मार्चला मुंबईत आंदोलन करणार आहेत.

विधेयकाचा दुर्दैवी प्रवास
विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्यांना कारणीभूत असलेल्या सावकारांवर कारवाई करण्यासंदर्भात 23 एप्रिल 2010 रोजी विधानसभेत सावकारीविरोधी विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकात ज्या अवैध सावकारांनी शेतकर्‍यांच्या जमिनी हडपल्या आहेत त्या जमिनी शेतकर्‍याला परत करण्याचे अधिकार सहकार विभागाला देण्यासंबधी तरतूद करण्यात आली. मुंबई सावकारी अधिनियम 1946 च्या तरतुदी कालबाह्य झाल्यामुळे सदरचा नवीन कायदा करण्याचे धोरण राज्य सरकारने आखले होते. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी राज्यपालांमार्फत ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी 7 मे 2010 ला केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पहिल्यांदा पाठवण्यात आले. आतापर्यंत या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली तेव्हा हे विधेयक राष्ट्रपतींची मंजुरी न येताच परत आल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली.

विधेयकात त्रुटी कायम
राष्ट्रपती कार्यालयात पाठवण्यात आलेल्या सावकारविरोधी विधेयकाच्या कलम 29 मध्ये असलेल्या मनी लाँडरिंग अँक्टच्या बॉम्बे अँक्ट 1946 नुसार सहकारी बँकांना मनी लाँडरिंग करण्याची परवानगी नव्हती. मात्र, आता राष्ट्रपती कार्यालयाने सुचवल्यानुसार सहकारी बँकांनाही मनी लाँडरिंग करता यायला हवे, असे स्पष्ट केले. या सहकारी बँका आरबीआयच्या अँक्टमधे येतात, या सहकारी बँकांचे जाळे ग्रामीण भागात पसरले असल्याने त्यांनाच या कायद्यामधून वगळले तर कर्ज कोण देणार ? असा सवाल राष्ट्रपती कार्यालयाने उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे तिसर्‍यांदा जेव्हा हे विधेयक त्रुटींसह परत आले तेव्हाही राष्ट्रपती कार्यालयाने हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, 1946 पासून जर काही समस्या आली नाही तर आताही काही समस्या येणार नाही, असे अजब स्पष्टीकरण देत सहकार विभागाने हे विधेयक पुन्हा मंजुरीसाठी पाठवले होते.

राज्य सरकारचा पाठपुरावा नाही
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 7 डिसेंबर 2011 रोजी राज्यपालांच्या प्रधान सचिवांकडे हे विधेयक परत पाठवल्याची माहिती दिली. राज्य शासनाने योग्य पाठपुरावा केला नाही. राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या या विधेयकात अत्यंत त्रोटक आणि चुकीची माहिती दिली आहे असा शेरा हे विधेयक परत पाठवताना राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाने मारला होता. तीन वेळा हे विधेयक अशाच प्रकारे परत आल्यानंतर ‘सावकारग्रस्त शेतकरी’ समितीने पाठपुरावा केल्यावर 4 डिसेंबरला हे सावकारी विधेयक केंद्र सरकारने सुचवलेल्या दुरुस्त्यांसह दिल्लीला परत पाठवले. मात्र, प्रत्यक्षात हे विधेयक पोहोचलेच नाही. दिल्लीला राष्ट्रपती भवनात यासंबंधीचा विशेष कार्यभार संभाळणार्‍या मनोज बन्सल यांच्याकडे विचारणा केली असता इतके महत्त्वाचे विधेयक अजून आपल्यापर्यंत पोहोचले नसल्याबद्धल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. त्यानंतर 6 मार्च 2013 ला दिल्लीच्या गृहमंत्रालयाने राज्य शासनाकडे विधेयक परत पाठवले. मात्र, अजूनही ते राज्य शासनाला मिळाले नाही, असे अधिकार्‍यांनी सांगीतले.