आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात साडेतेरा लाख खटले प्रलंबित

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त 9.4 टक्के असून यात राज्याचा क्रमांक सर्वात शेवटी लागतो. राज्यात अजूनही साडेतेरा लाख प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनीही विधिमंडळात एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात याला दुजोरा दिला.

राज्यात गुन्हेगारांच्या शिक्षेचे प्रमाण 2009 मध्ये 11 टक्के, 2010 मध्ये दहा टक्के आणि 2011 मध्ये हे प्रमाण आणखी कमी होऊन ते 8.2 टक्क्यांवर आले. मात्र 2012 मध्ये ते थोडेसे वाढून 9.4 टक्के झाले आहे. केरळमध्ये 65 टक्के, राजस्थानमध्ये 64 टक्के, तामिळनाडू 62 टक्के, उत्तर प्रदेश 59 टक्के, मध्य प्रदेश 42 टक्के आणि गुजरातमध्ये हेच प्रमाण 39 टक्के आहे. बिहारमध्येही आपल्या पेक्षा जास्त म्हणजेच हे प्रमाण 15 टक्के आहे. या तुलनेत महाराष्ट्राचे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे दिसते.

कोर्ट वाढले, पण शिक्षेचे प्रमाण कमीच
2010 मध्ये 100 जलदगती कोर्ट सुरू करण्याची योजना शासनाने आखली होती. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांसाठी 13, अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचारांच्या सुनावणीसाठी 6 विशेष न्यायालये, कौटुंबिक वादाच्या खटल्यासाठी 24 न्यायालये, 200 सकाळची व 200 सायंकालीन न्यायालयेही सुरू करण्यात आली. तरीही शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच असल्याचे दिसते.