आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बहुतांश नगर परिषदा सुविधा देण्यात अपयशी : कॅग

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील बहुसंख्य नगर परिषदा अपेक्षित पाणीपुरवठा करण्यात, घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन या तीन मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरल्याचे ताशेरे कॅगने आपल्या अहवालात ओढले आहेत. राज्यातील ३६ निवडक नगर परिषदांतर्फे पुरविल्या जाणा-या पाणीपुरवठा, घन कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन या तीन मूलभूत नागरी सेवांचे २०११-१४ या कालावधीतील कामकाजाचे लेखापरीक्षण फेब्रुवारी ते ऑगस्ट २०१४ या काळात कॅगने केले आहे.

जालना व सिल्लोड या नगर परिषदांनी पाणीपुरवठा क्षमता वाढविण्यासाठी विविध कामे २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात केली. मात्र यासाठी लागणारे वीज बिल भरण्याची कुवत नसल्याने आणि पाणी पुरवठ्याच्या पायाभूत सुविधांची निगराणी निकृष्ट दर्जाची असल्याने या दोन्ही नगर परिषदा अनुक्रमे ३१ व ३९ एलपीसीडीवरून ७० एलपीसीडी पाणी पुरवठ्याचे लक्ष्य गाठू शकल्या नाहीत. तसेच सतराही नगर परिषदा लक्ष्य न गाठू शकण्यामागे पाणीपुरवठा यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली गळती, पाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची ( WTP) आणि पंपिंग यंत्रांची कार्यक्षमता कमी होणे व अनियमित वीज पुरवठा ही प्रमुख कारणे होती.

राज्यातील ३६ नगर परिषदा घनकचरा संकलन, विलगीकरण, शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट, सेवेच्या खर्चाची वसुली इत्यादी बाबत राष्ट्रीय गुणवत्ता निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक वसाहती अधिनियम १९६५ नुसार राज्यातील सर्व नगर परिषदा वा नगर पंचायती यांनी नागरिकांना ७० लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिवस (एलपीसीडी) पाणी पुरविणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्यातील निवडक ३६ नगर परिषदांपैकी १७ परिषदा हे निर्धारित ७० लिटर पाणीही पुरवू शकल्या नाहीत. या नगर परिषदांचा पाणीपुरवठा २५ ते ६९ एलपीसीडी एवढाच होता. नाशिक विभागातील दोंडाईचा वरवडे नगर परिषद सर्वात कमी २५ एलपीसीडी तर त्यानंतर जालना नगर परिषद आणि आकोट नगर परिषद प्रत्येकी ३१ एलपीसीडी पाणी पुरवत आहे. याच विभागातील मनमाड नगर परिषद ५०, पुणे विभागातील अक्कलकोट परिषद ६६, औरंगाबाद महसुली विभागातील उस्मानाबाद ४९, सिल्लोड ३९, उदगीर ४५, हिंगोली ६९, अमरावती महसुली विभागातील खामगाव ५९, मेहेकर ५३, उमरखेड ६५ आणि वाशीम ६२ एलपीसीडी पाणीपुरवठा करत असल्याबद्दल कॅगने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

घनकचरा व्यवस्थापन : केंद्र सरकारने घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियमांची अंमलबजावणी २००० मध्ये सुरू केली. यानुसार एक वगळता राज्यातील ३५ ही नगर परिषदांद्वारे या घनकच-याचे स्राेतांच्या ठिकाणी वा लँफिल्ड साइटवर विलगीकरण होत नव्हते. हा कचरा पर्यावरणानुकूल पद्धतीने साठवला जात नव्हता. तसेच अनेक नगर परिषदांमध्ये हा कचरा खड्डे, जलाशयांमध्ये वा रस्त्यांच्या कडेला परस्पर टाकून दिला जात होता, असे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत. या सर्व नगर परिषदा घनकच-याचे संकलन, विलगीकरण, शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट, सेवेच्या खर्चाची वसुली इत्यादी बाबत राष्ट्रीय गुणवत्ता निकष पूर्ण करण्यात या ३६ नगर परिषदा अपयशी ठरल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

शिर्डी, पंढरपूर काम रखडले
निवड केलेल्या ३६ नगर परिषदांपैकी ३२ मध्ये सांडपाणी संकलन व विल्हेवाट लावण्यासाठी पुरेशी यंत्रणाच नव्हती. हे सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडण्यात येत होते. हिंगोली नगर परिषदेच्या भुयारी गटार योजनेसाठी ६१ कोटी खर्चाला राज्य सरकारने २० जुलै २०१३ रोजी मंजुरी दिल्यानंतरही या कामासाठी निविदाच काढण्यात आली नाही.शिर्डी, पंढरपूरसह सात नगर परिषदांमध्ये पाच वर्षांपूर्वी भुयारी गटारांचे काम सुरू होऊनही ते पूर्ण होऊ शकले नाही आणि यामुळे या प्रकल्पांची किंमतही वाढली, असा ठपकाही कॅगने ठेवला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...