आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निखिल वागळे व राजीव खांडेकर या संपादकांविरुद्ध विधीमंडळात हक्कभंग

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- वृत्तवाहिनीवरील चर्चेच्या दरम्यान आमदारांबद्दल आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याप्रकरणी आयबीएन-लोकमत वृत्तवाहिनीचे संपादक निखिल वागळे व ‘एबीपी माझा’चे संपादक राजीव खांडेकर यांच्याविरोधात सादर केलेला हक्कभंग प्रस्ताव विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी गुरुवारी स्वीकारून तो विशेष अधिकार समितीकडे पाठवला. याच कारणावरून विधानसभेतही वागळे यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाला.
सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना आमदार राम कदम आणि क्षितिज ठाकूर यांनी मारहाण केली होती. या प्रकरणाबाबत वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा झाली, तेव्हा दोन्ही संपादकांनी आमदारांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप करत कॉँग्रेसचे भाई जगताप यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत हक्कभंग मांडला. शासन व प्रशासन यांच्यात वाद निर्माण केल्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही जगताप म्हणाले. इतर सदस्यांनीही त्यांना साथ दिली. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही याच भावना व्यक्त करत विधानसभेत वागळेंविरोधात हक्कभंग आणला.

सर्व काही टीआरपीसाठी- वाहिन्या टीआरपीसाठी काहीही करतात, असे विद्या चव्हाण म्हणाल्या. त्या स्वत:च कॅरेक्टर सर्टिफिकेट देत असल्याचे आशिष शेलार म्हणाले. अनिल परब, दिवाकर रावते, कपिल पाटील, अमरसिंह पंडित, निरंजन डावखरे, सुरेश नवले, नीलम गो-हे यांचीही टीका.

सदस्यांच्या मनात खदखदणारी भावना नारायण राणे यांनी मांडली- एका पोलिस अधिका-याला आमदारांनी केलेल्या मारहाणीवरून गेले दोन दिवस पोलिसविरुद्ध लोकप्रतिनिधी असे वातावरण तयार झाल्याने व त्यातच आयपीएस अधिका-यांनी लोकप्रतिनिधींविरुद्ध बैठक घेतल्याने विधिमंडळाच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्याविरोधात गुरुवारी सर्वपक्षीय आमदार दोन्ही सभागृहात एकत्र आले होते. दोषी आमदारांवर कारवाई झाल्यानंतरही सर्वच लोकप्रतिनिधींना आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले जात असल्याबद्दल संताप व्यक्त करण्यात आला.

पोलिस अधिका-याला मारहाण झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी पोलिस व जनतेची माफी मागितली. तसेच दोषी आमदारांना निलंबितही केले. तरीही पोलिस आणि माध्यमे मात्र प्रत्येक आमदाराकडे गुन्हेगार असल्याप्रमाणे बोट दाखवत असल्याची भावना सर्वपक्षीय आमदारांनी विधानसभेत व्यक्त केली. माध्यमांनी मवाली, गुंड असे अपशब्द वापरल्यामुळे आमदार संतप्त झाले होते. उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी त्यांच्या मनात खदखदणा-या या संतापाला वाट करून दिली. सभागृहाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणा-या पोलिस यंत्रणेला सुनावत राणे यांनी माध्यमांवरही हल्ला चढवला.

पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप- जितेंद्र आव्हाड, आशिष जैस्वाल, शिशिर कोतवाल, अबू आझमी आदींनीही माध्यमांवरील राग व्यक्त केला. राणे व इतरांच्या भाषणाला बाके वाजवून दाद मिळाली. दोषींवर कारवाई करण्याबाबत दुमत नव्हते. मात्र आमदारांना विधिमंडळामधून अटक करण्यासाठी पोलिसांनी जी तयारी केली होती ती पाहता गुन्हेगारच सभागृहातून बाहेर पडत असल्याचे वाटल्याची भावना काहींनी व्यक्त केली. यापुढे वृत्तवाहिन्यांवरील कोणतीही चर्चा, बातम्या किंवा इतर कार्यक्रमांमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय सर्वच आमदारांनी घेतला. त्यामुळे सभागृहाबाहेर इतरवेळी वाहिन्यांना मुलाखती देणारे आमदार, मंत्री आज मात्र तिकडे फिरकले नाहीत. बदनामी करणा-या माध्यमांना रोखायला हवे, अशी भावनाही आमदार व्यक्त करत होते.

‘नोटीस नको, हक्कभंगच’- हक्कभंग दाखल करण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस देण्यात येईल, असे अध्यक्षांनी सांगताच विधानसभेत बहुतांश आमदारांनी त्याला विरोध केला. नोटीस न देता थेट हक्कभंग दाखल करण्याची मागणी केली. या प्रस्तावास 29 जणांचा पाठिंबा लागतो, तो आहे काय? असे अध्यक्षांनी विचारताच सर्वच आमदार समर्थनार्थ उभे राहिले. त्यांची ही एकजूट पाहून वळसे -पाटील यांनी प्रस्ताव दाखल करून घेतला.

प्रिंट मीडिया संयमी- इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आमदार, लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय नेत्यांवर आरोप करताना त्याची खातरजमा करताना दिसत नाहीत. त्याउलट प्रिंट मीडिया मात्र लक्ष्मणरेषा न ओलांडता बातम्या देण्याचे काम करीत आहेत.- विनोद तावडे, विधान परिषद विरोधी पक्षनेता