आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाडा, विदर्भातील लोहमार्गांसाठी नवी कंपनी, महाराष्ट्र -रेल्वे मंत्रालयात करार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महाराष्ट्रातील अविकसित भागातील लोहमार्गाचा विस्तार तसेच नवे लोहमार्ग टाकण्यासाठी रेल्वे मंत्रालय व महाराष्ट्र सरकार यांच्यात करार होणार आहे. त्यानुसार विदर्भ, मराठवाडा व कोकणातील रखडलेल्या मार्गांचे विस्तारीकरण व नवे मार्ग टाकण्यासाठी नवी कंपनी स्थापन करण्यात येणार अाहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.

प्रभू यांनी सांगितले, रेल्वेच्या नव्या धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मंत्रालय महाराष्ट्र सरकारच्या मदतीने नवी कंपनी स्थापन करणार आहे. कंपनीचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्रापुरते मर्यादित राहील. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व कोकणातील प्रलंबित लोहमार्ग, नवे लोहमार्ग व विस्तारीकरण करणे हे या कंपनीचे मुख्य काम राहील. यामुळे राज्यातील लोहमार्गाचे जाळे विकसित होऊन मागास भागाचा विकास साधण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वेमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. यामुळे राज्याचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, असे ते म्हणाले. दिघी बंदर आणि रेल्वे विकास महामंडळात हा करार झाल्यानंतर पत्रपरिषदेत रेल्वेमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

सुरेश प्रभू यांनी सुचवलेले मार्ग
- नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात नवे लोहमार्ग टाकणे
- कोल्हापूर ते वैभववाडी (जि. सिंधुदुर्ग) नवा लोहमार्ग टाकणे
- कराड (जि. सातारा) ते चिपळूण नवा लोहमार्ग टाकणे

मराठवाड्याला काय हवे‌?
- मनमाड -परभणी दुहेरीकरण.
- रोटेगाव-पुणतांबा हा सर्वेक्षण पूर्ण झालेला मार्ग
- मराठवाड्याच्या विकासात दुहेरीकरणाचा प्रलंबित पडलेला प्रश्न विकासास मोठी बाधा ठरला आहे.

मराठवाड्याला फायदा काय होणार?
नगर-बीड मार्गामुळे दक्षिण भारताला जोडणे सुलभ होईल. नांदेड-यवतमाळ मार्ग झाल्यस विदर्भ थेट मराठवाड्याशी जोडला जाईल. मराठवाड्यातील रेल्वे रुळांची क्षमता प्रतिदिन २२ रेल्वे धावण्याची असून, प्रत्यक्षात त्यावरून प्रतिदिन ७० रेल्वे धावतात. दुहेरीकरण झाल्यास मराठवाड्याचा विकास साधण्यास हातभार लागेल.

रेल्वेला आर्थिक अडचण नाही
रेल्वेला विस्तार करण्यासाठी पैशांची चणचण भासणार नसल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. आगामी काळात विकासात्मक कामासाठी रेल्वेला ८.५० लाख कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. ही गरज भागवण्यासाठी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाशी (एलआयसी) तसेच बहुस्तरीय कंपन्यांशी चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

१० दिवसांत करार
मागास भागाच्या विकासासाठी नव्या कंपनीचा चांगला उपयोग होईल. या कंपनीला राज्य सरकारकडून पूर्ण सहकार्य देऊ. यासंदर्भातील करारावर येत्या दहा दिवसांत स्वाक्षरी होतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.