12 मे रोजी घटकपक्षांची मुंबईत बैठक; NCPच्या सलगीने भाजपविरूद्ध एल्गार

मुंबई- महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. सत्तेत येण्यापूर्वी सरकारने राज्यातील जनतेला अनेक आश्वासने दिली होती. याचबरोबर छोट्या छोट्या घटकपक्षांना सोबत घेऊन तुमचे प्रश्न सोडवून सत्तेत सहभागी करून घेऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र, सहा महिन्यानंतर फडणवीस सरकार खरे उतरत नसल्याची जनसामन्यांची भावना वाढीस लागली आहे. याच दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत भाजपला साथ देणा-या घटकपक्षांनी भाजपविरूद्ध एल्गार पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्याला दिलेली कोणतीच आश्वासने सरकार पाळत नसल्याने व इतर प्रश्न सुटत नसल्याने घटक पक्षाचे नेते अस्वस्थ आहेत. तर भाजपने राष्ट्रवादीशी केलेल्या सलगीवरही हे पक्ष कमालीचे नाराज आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर घटक पक्ष येत्या 12 मे रोजी मुंबईत एकत्र येऊन बैठक घेत आहेत. या बैठकीत भाजपला जाब विचरायचा की धडा शिकवायचा? यावर फैसला होणार आहे.

भाजपच्या विचारधारेशी कोणतीही जवळीक नसतानाही केवळ भ्रष्ट व मुजोर झालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी हे पक्ष युतीसोबत गेले. पुढे लोकसभेत भाजपने दणदणीत यश संपादन केल्यानंतर शिवसेनेशी दगाफटका करून स्वतंत्र चूल मांडली. यावेळी भाजपने राज्यातील सामान्यांचे सर्व प्रश्न सोडवून घटकपक्षांच्या मागण्यांना न्याय देऊ व सत्तेत सामावून घेऊ असे सांगत घटकपक्षांना शिवसेनेपासून तोडून आपल्या गळाला लावले. त्यामुळे विधानसभेत भाजपने दमदार यश मिळवले. घटकपक्षांना जेमतेम यश मिळाले तर भाजपने विधानसभेत आपले 125 च्या घरात आमदार निवडून आणले व सत्ता मिळवली. मात्र, आता सहा महिने झाले तरी भाजपने घटकपक्षांना सत्तेत व निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेतलेले नाही.

मित्रपक्षांना सत्तेचा वाटा देणे दूरच पण सर्वसामान्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील निर्णय प्रक्रियेत घटकपक्षांना स्थान नाही. उलट ज्यांच्याविरूद्ध लढा दिला त्या राष्ट्रवादीला भाजपने सल्लागाराच्या खुर्चीत बसवल्याने मित्रपक्षांचे पित्त खवळले आहे. राज्य सरकारची जी समन्वय समिती आहे त्यात भाजपने फक्त शिवसेनेलाच स्थान दिले आहे, घटकपक्षांना नाही. त्यामुळे घटकपक्षांचे सरकार आहे पण त्यांना ना सत्ता मिळाली आहे ना त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेतले अशी स्थिती झाली आहे.

फडणवीस सरकारला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. याचनिमित्ताने घटकपक्षांनी एकत्र येऊन भाजपचे करायचे काय? या एकाच सवालावर मंथन करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी येत्या 12 मे मुंबईत या पक्षांच्या नेत्यांची बैठक होत आहे. खासदार रामदास आठवलेंना केंद्रात मंत्रिपद देऊ असे सांगूनही तिष्टत ठेवले आहे. दलित प्रश्नांबाबतही भाजप फार काही करतेय असे आरपीआयला वाटत नाही. विनायक मेटेंना मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा आहे पण सरकार नुसतेच कोर्टात गेले आहे. त्यातून काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही.

महादेव जानकर यांच्या दृष्टीने धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणे महत्त्वाचे आहे. दुष्काळी भागातील जनतेचे प्रश्न सोडवावेत अशीही त्यांची मागणी आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतक-यांना कारखानदारांनी ऊसाला एफआरपीनुसार दर दिला पाहिजे अशी मागणी केली आहे. भाजपने या चार पक्षांच्या प्रमुख मागण्यांना व प्रश्नांना अद्याप हात घातलेला नाही.

घटकपक्षांना सत्तेत वाटा दिला नाही याची फार खंत नाही मात्र जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करताना अथवा धोरणे राबविताना या पक्षांना कसलेही विचारात घेतले नसल्याचे या पक्षाचे सर्वच नेते कमालीचे दुखावले गेले आहेत. उलट ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून सत्ता मिळवली त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच सल्लागार मानले जात असल्याचे पाहून हे पक्ष नाराज आहेत. त्यामुळे येत्या 12 मे रोजी मुंबईतील बैठकीत या पक्षाचे नेते भाजपला जाब विचरायचा की धडा शिकवायचा याचा निर्णय घेणार आहेत.