आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तेत 10 टक्के वाटा द्या- घटकपक्षांची मागणी; फडणवीसांसमवेत करणार चर्चा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- भाजप सरकारवर आम्ही नाराज आहोत. गोपीनाथ मुंडेंच्या शब्दाखातर आम्ही महायुतीत आलो. मात्र आम्हाला कोणी विचारत नाही. गोपीनाथ मुंडेंची उणिव आज प्रकर्षाने भासत आहे. फडणवीस सरकारच्या विरोधात जाण्याची आमची इच्छा नाही. पण आम्हालाही आता विचार करावा लागेल. सत्तेचे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले? असा सवाल करीत घटकपक्षांना सत्तेत 10 टक्के वाटा द्या अशी मागणी खासदार रामदास आठवले यांनी केली. महादेव जानकर, राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांनीही हीच मागणी रेटली. दरम्यान, घटकपक्षांची नाराजी समजताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घटकपक्षांच्या सर्व नेत्यांना दुपारी तीन नंतर बैठकीसाठी निमंत्रित केले आहे. त्यानुसार घटकपक्षाचे नेते दुपारी तीननंतर मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला जातील व चर्चा करतील.
महायुतीतील घटक पक्षांना अद्यापही भाजप व शिवसेनेकडून अपेक्षा असल्याचे आजच्या बैठकीतून स्पष्ट होत आहे. मुंबईतील एमआयजी क्लबमध्ये घटक पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीला खासदार रामदास आठवले, राजू शेट्टी, महादेव जानकर, विनायक मेटे, सदाभाऊ खोत आदी प्रमुख नेते उपस्थित होते.
आजच्या बैठकीत कोणताही टोकाचा निर्णय घेऊ नये यासाठी भाजपकडून प्रयत्न केले आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे घटकपक्षांच्या सर्व नेत्यांच्या संपर्कात आहे. थोडा धीर धरा, सर्व काही व्यवस्थित होईल याची खात्री देतो. राजकारणात एकाच वेळी सर्व व अंतिम निर्णय घेता येत नाहीत व घेतलेही जात नाहीत असे सांगत भविष्यात सर्वांना न्याय देऊ असे दानवेंनी आश्वस्त केल्याचे भाजपमधील सूत्रांकडून कळते आहे. दरम्यान, घटकपक्षही आज कोणताही टोकाचा निर्णय घेण्याचे टाळतील असेच संकेत मिळत आहेत. तसेच भविष्यात कोणते निर्णय घ्यायचे याबाबत घटकपक्ष एक समन्वय समिती स्थापन करणार असल्याचे समजते. मात्र, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने भाजपपासून फारकत घ्यावी या दबावासाठी एमआयजी क्लबबाहेर स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केल्या. आजची बैठक 12 मे रोजी होणार होती मात्र ती तीन दिवस आधीच घेण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला सात-आठ महिने झाले आहेत. सत्तेत येण्यापूर्वी सरकारने राज्यातील जनतेला अनेक आश्वासने दिली होती. याचबरोबर छोट्या छोट्या घटकपक्षांना सोबत घेऊन तुमचे प्रश्न सोडवून सत्तेत सहभागी करून घेऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र, सहा महिन्यानंतर फडणवीस सरकार खरे उतरत नसल्याची जनसामन्यांची भावना वाढीस लागली आहे. त्याचमुळे विधानसभा निवडणुकीत भाजपला साथ देणा-या घटकपक्षांनी भाजपविरूद्ध नाराजी व्यक्त केली आहे. आपल्याला दिलेली कोणतीच आश्वासने सरकार पाळत नसल्याने व इतर प्रश्न सुटत नसल्याने घटक पक्षाचे नेते अस्वस्थ आहेत. तर भाजपने राष्ट्रवादीशी केलेल्या सलगीवरही हे पक्ष कमालीचे नाराज आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर घटक पक्षाचे नेते आजच्या बैठकीत चर्चा करणार आहेत. मात्र, आजच्या बैठकीत कोणताही टोकाचा निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे समोर येत असल्याने भाजप सरकारवर किमान दवाब टाकून हातात काही पदरात पाडून घेण्याचे घटकपक्षांचा मनसुबे आहेत. भाजप त्याला कसा प्रतिसाद देतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
भाजपच्या विचारधारेशी कोणतीही जवळीक नसतानाही केवळ भ्रष्ट व मुजोर झालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी हे पक्ष युतीसोबत गेले. पुढे लोकसभेत भाजपने दणदणीत यश संपादन केल्यानंतर शिवसेनेशी दगाफटका करून स्वतंत्र चूल मांडली. यावेळी भाजपने राज्यातील सामान्यांचे सर्व प्रश्न सोडवून घटकपक्षांच्या मागण्यांना न्याय देऊ व सत्तेत सामावून घेऊ असे सांगत घटकपक्षांना शिवसेनेपासून तोडून आपल्या गळाला लावले. त्यामुळे विधानसभेत भाजपने दमदार यश मिळवले. घटकपक्षांना जेमतेम यश मिळाले तर भाजपने विधानसभेत आपले 125 च्या घरात आमदार निवडून आणले व सत्ता मिळवली. मात्र, आता सहा महिने झाले तरी भाजपने घटकपक्षांना सत्तेत व निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेतलेले नाही.
मित्रपक्षांना सत्तेचा वाटा देणे दूरच पण सर्वसामान्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील निर्णय प्रक्रियेत घटकपक्षांना स्थान नाही. उलट ज्यांच्याविरूद्ध लढा दिला त्या राष्ट्रवादीला भाजपने सल्लागाराच्या खुर्चीत बसवल्याने मित्रपक्षांचे पित्त खवळले आहे. राज्य सरकारची जी समन्वय समिती आहे त्यात भाजपने फक्त शिवसेनेलाच स्थान दिले आहे, घटकपक्षांना नाही. त्यामुळे घटकपक्षांचे सरकार आहे पण त्यांना ना सत्ता मिळाली आहे ना त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेतले अशी स्थिती झाली आहे.
फडणवीस सरकारला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. याचनिमित्ताने घटकपक्षांनी एकत्र येऊन भाजपचे करायचे काय? या एकाच सवालावर मंथन करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी येत्या 12 मे मुंबईत या पक्षांच्या नेत्यांची बैठक होत आहे. खासदार रामदास आठवलेंना केंद्रात मंत्रिपद देऊ असे सांगूनही तिष्टत ठेवले आहे. दलित प्रश्नांबाबतही भाजप फार काही करतेय असे आरपीआयला वाटत नाही. विनायक मेटेंना मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा आहे पण सरकार नुसतेच कोर्टात गेले आहे. त्यातून काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही.
महादेव जानकर यांच्या दृष्टीने धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणे महत्त्वाचे आहे. दुष्काळी भागातील जनतेचे प्रश्न सोडवावेत अशीही त्यांची मागणी आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतक-यांना कारखानदारांनी ऊसाला एफआरपीनुसार दर दिला पाहिजे अशी मागणी केली आहे. भाजपने या चार पक्षांच्या प्रमुख मागण्यांना व प्रश्नांना अद्याप हात घातलेला नाही. घटकपक्षांना सत्तेत वाटा दिला नाही याची फार खंत नाही मात्र जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करताना अथवा धोरणे राबविताना या पक्षांना कसलेही विचारात घेतले नसल्याचे या पक्षाचे सर्वच नेते कमालीचे दुखावले गेले आहेत. उलट ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून सत्ता मिळवली त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच सल्लागार मानले जात असल्याचे पाहून हे पक्ष नाराज आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...