आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mumbai High Court Action On State Government Rule For Illegal Construction

हायकोर्टाची फटकार: अनधिकृत बांधकामांचे सरकारी इमले बेकायदा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करून त्यांना अधिकृत दर्जा देण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. सरकारच्या या धोरणात आरक्षित भुखंडांवरील अतिक्रमण आणि झोपडपट्टीबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने या धोरणाच्या अंमलबजावणीला परवानगी देण्याची राज्य सरकारची विनंती फेटाळली.

दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याबाबत दाखल एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्यातील अनधिकृत बांधकामांना सरसकट संरक्षण देण्याबाबतच्या धोरणाचा मसुदा राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केला होता. मात्र या धोरणातील तरतुदी पाहता याला मंजुरी दिली जाऊ शकत नसल्याचे न्या. अभय ओक यांनी बुधवारी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.

समितीने केली होती शिफारस
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने १२ जून २०१४ मध्ये अनधिकृत बांधकामांना आळा घालतानाच सध्या अस्तित्वात असलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी सचिवस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीने ५ मार्च २०१५ला राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. या अहवालातल्या शिफारशी मान्य करत सरकारने नागरी क्षेत्रातील सर्व अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी काही अटी व शर्ती ठेवण्यात आलेल्या असून या बांधकामांना अधिकृत प्रमाणपत्र मिळवताना शुल्कही आकारण्यात येणार होते.

धोरण एमआरटीपी अॅक्ट १९६६ मधील तरतुदींशी विसंगत
कायदेशीर तरतुदींशी विसंगत

धोरण राज्यघटनेतील कलम १४ चा भंग करत असून विकास नियंत्रण नियमावली व शहर नियोजनाबाबतच्या एमआरटीपी अॅक्ट १९६६मधील तरतुदींशीही सुसंगत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे धोरण मुंबईतील १ जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना मान्यता देण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध असल्याचे मतही कोर्टाने नोंदवले.

२.५ लाख अनधिकृत बांधकामे
राज्यात सध्या तब्बल अडीच लाख अनधिकृत बांधकामे असल्याची बाबही सुनावणीदरम्यान समोर आली. मात्र, सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींच्या अाधारे इतक्या बांधकांमांना संरक्षण देणे अशक्य असल्याचे मतही उच्च न्यायालयाने नांेदवले आहे.

अतिक्रमणाला उत्तेजन मिळेल
या धोरणामुळे खेळाची मैदाने, शाळा, रस्ते आणि मोकळ्या जागांसाठी आरक्षित भुखंडांवर अतिक्रमणाला उत्तेजन मिळेल. तसेच औद्योगिक, व्यावसायिक इतकेच काय, तर नो डेव्हलपमेंट झोनमध्येही बांधकामे उभी राहतील, अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
एवढ्या मोठ्या संख्येने अनधिकृत बांधकामे नियमित झाल्यानंतर त्यांना पायभूत आणि नागरी सुविधा पुरवण्याबाबत सरकारने विचार करणे गरजेचे असल्याचे मतही न्यायालयाने मांडले.

पिंपरी-चिंचवडमुळे प्रश्न ऐरणीवर
पिंपरी-चिंचवड येथील अनधिकृत बांधकामांमुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला. या निर्णयामुळे ठाणे, नाशिक, नवी मुंबईतील दिघा या प्रमुख नागरी वसाहतींसह मुंबईतल्या कॅम्पाकोला
व यांसारख्या अनेक अनधिकृत ठरवल्या गेलेल्या इमारती थेट अधिकृत ठरणार होत्या.
मंत्रीमंडळाच्या िनर्णयानंतर ११ मार्चला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्याचा िनर्णय जाहीर केला होता. न्यायालयाने या धोरणाला परवानगी नाकारल्याने सरकारला बॅकफूटवर जावे लागले आहे.

कॅबिनेटमध्ये चर्चेची शक्यता
मुख्यमंत्र्यांनी िवधानसभेत हा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र या निकालाने राज्य सरकारला बॅकफूटवर जावे लागले. आता नव्या सुधारणांसह यावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा होऊन िनर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.