आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हुंडाबंदीसाठी काय उपाययोजना केल्या, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे राज्य सरकारला आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- हुंड्यासारख्या अनिष्ट प्रथेवर लगाम लावण्यासाठी काय काय उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. तसेच याबाबतीत आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती व्ही.एम. कानडे आणि रेवती माेहिते - डेरे यांच्या न्यायपीठाने अॅड. प्रिसिला सॅम्युएल यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. याचिकेत म्हटले आहे की, हुंडाविराेधी कायद्यांतर्गत प्रत्येक पोलिस ठाण्यात एक हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी असायला हवा. तसेच अधिकाऱ्यांना सहकार्य आणि सल्ले देण्यासाठी सरकारने एक मंडळ स्थापायला हवे. विवाहविषयक वेबसाइट्स इतर विवाह जुळवणी संस्था खुलेआमपणे हुंडा पद्धतीला चालना देत आहेत. त्यावर हुंड्याला आळा घालण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, याची माहिती राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी, असे कोर्टाने सांगितले.

तसेच प्रत्येक पोलिस ठाण्यात हुडा प्रतिबंधक अधिकारी नेमण्यात आला आहे का, याचीही माहिती देण्यात यावी.
बातम्या आणखी आहेत...